काठमाडौं । सिङ्गापुरस्थित ढुवानी कम्पनी एक्स–प्रेस फिडर्सले मंगलबार श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी स्मुएल योस्कोभिट्जले क्षतिपूर्ति भुक्तानीले विश्वव्यापी ढुवानीमा गम्भीर असर पार्ने र ‘खतरनाक उदाहरण’ स्थापित गर्ने बताएका हुन् ।
यो कम्पनीले सञ्चालन गरेको एमभी एक्स–प्रेस पर्ल जहाज सन् २०२१ जुनमा कोलम्बो नजिक आगलागीपछि डुबेको थियो । उक्त घटनामा नाइट्रिक एसिड चुहावट, खतरनाक सामान बोकेका ८१ कन्टेनर र सयौँ टन प्लास्टिक छर्राहरू समुद्रमा बगेका थिए । कतार र भारतले एसिड उतार्न अस्वीकार गरेपछि जहाज श्रीलङ्काको पानीमा प्रवेश गरेको थियो ।
टनौँ माइक्रोप्लास्टिकले श्रीलङ्काको पश्चिमी तटको ८० किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाएको थियो, जसका कारण महिनौँ माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा कम्पनीलाई एक वर्षभित्र ‘प्रारम्भिक’ एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै पहिलो किस्ता २५ करोड डलर मंगलबारसम्म बुझाउन भनेको थियो । साथै भविष्यमा थप भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो ।
ह्याङ्गिङ गिलोटिन
योस्कोभिट्जले अनिश्चित दायित्व अस्वीकार गर्दै भने “समुद्री व्यापार दायित्वको सीमामा आधारित छ । यो निर्णयले त्यसलाई कमजोर पार्छ ।” उनले यसले भविष्यका घटनामा खतरनाक उदाहरण बन्ने दाबी गरे । उनका अनुसार यसले उच्च बिमा प्रिमियम निम्त्याई उपभोक्तालाई असर पुर्याउनेछ । कम्पनीले भने विपत्तिका लागि माफी माग्दै यसअघि १७ करोड डलर भग्नावशेष हटाउन, समुद्र सफा गर्न र माझीलाई क्षतिपूर्ति दिन खर्च भइसकेको बताएको छ ।
“हामी थप तिर्न तयार छौँ तर निश्चित समुद्री सम्मेलन र अन्तिम रकमको आधारमा मात्र । तर अनिश्चित दायित्व झुन्डिएको अवस्थामा काम गर्न असम्भव छ”, उनले भने।
दीर्घकालीन प्रभाव
श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यसबारे सुनुवाइ तय गरेको छ । वातावरणविद्हरूले प्रदूषणको दीर्घकालीन असरबारे थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । अदालतले अनुपालन नभए आपराधिक कार्यवाही सुरु गर्न आदेश दिइसकेको छ । जहाजका रुसी क्याप्टेन भिटाली त्युट्कालोलाई चार वर्षदेखि श्रीलङ्का छाड्न प्रतिबन्ध छ । कम्पनीले उनको रिहाइका लागि जरिवाना तिर्न प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकार भएको छ ।
एडमिरल्टी कोर्ट (लन्डन) ले सन् २०२३ मा कम्पनीको दायित्व अधिकतम एक करोड ९० लाख पाउन्डमा सीमित गर्ने आदेश दिएको थियो, तर श्रीलङ्काले यसलाई चुनौती दिएको छ। श्रीलङ्का सरकारले सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ, जसको सुनुवाइ सन् २०२६ मेमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्