काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका ढुवानीका सवारीसाधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि, इजाजतप्राप्त संस्थाले सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका अन्य सवारीसाधनमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण–मूल्य अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, हालको संशोधनले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायलाई व्यावसायिक सवारीसाधन प्रतिस्थापनका लागि थप सहजता उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्