देशमा सुरक्षा निकाय निरीह भएका छन्, निर्वाचनको वातावरण नै बनेको छैन् : कांग्रेस सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले देशमा शान्ति सुरक्षा संकटमा परेको उल्लेख गरे । उनले देशमा संकट उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको एकता नै आजको आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

विज्ञापन

‘नेपाली कांग्रेसको एकता आजको आवश्यकता हो । देशमा संकट उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बन्न सकेको छैन । निर्वाचनका सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षाको घेराबन्दीमा छैन, सुरक्षा निकाय मौन र निरीह भएका छन्,’ उनले भने । उनले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था बढाई दलहरुमा हौसला सिर्जना गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि शान्ती सुरक्षाको व्यवस्था बढाउन शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भनी सबैले स्वतस्र्फुत निर्वाचनका भाग लिन हौसला सिजर्ना हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस ।’ सरकारले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन सकेमा देशले ठुलो संवैधानिक फड्को मार्ने उनले बताए ।

देउवा आन्दोलनको ३४ दिनपछि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पहिलोपटक देखिएका हुन् । सम्बोधनका क्रममा उनले पार्टीको विशेष वा नियमित महाधिवेशनको प्रसंग भने उठाएनन् । सो क्रममा पार्टीको विधानको व्यवस्था र आफ्नो इच्छा अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने देउवाले बताए । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि व्यापक बहस चलिरहेका बेला देउवा पक्ष नियमित महाधिवेशनको पक्षमै देखिएको छ ।

यसैगरी, बैठकमा १३ पन्नाको लिखित सम्बोधन गरेका देउवाले जेनजी विद्रोहको दोस्रो दिन ( भदौ २४ गते )नेपालको इतिहासकै एउटा डरलाग्दो दिनको रूपमा लिपिबद्ध हुने बताए । उनले भाद्र २३ गते जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा घुसपैठ भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘ यसपछि प्रदर्शनले अर्कै रुप लियो निर्दोष नवयुवकहरूको ज्यान गयो ।’

उनले उक्त घटनाले सबैलाई अत्यन्तै मर्माहित बनाएको पनि बताए ।

देउवाले भने, ‘भाद्र २४ गते विहानैदेखि राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन मातहतका अदालत, मालपोत कार्यालय, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, स्थानीय पालिका भवनहरू, वडा कार्यालय जस्ता जनतालाई दैनिक अति आवश्यक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रशासनिक, भौतिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरू र राजनैतिक दलका विभिन्न कार्यालयहरू, नेताहरूको निजी घर डेरा, संचार गृह लगायत व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो ।’