काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले जलविद्युत् लगायतका ऊर्जा आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
१. कर छुटको अवधि: २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई न्यूनतम १५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट तथा थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने। २. मेसिनरी आयातमा सहुलियत: मर्मत तथा निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्ने। ३. विद्युत् विक्रीमा कर छुट: विद्युत् विक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू नगर्नुपर्ने। ४. विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट: हाल सरकारी आयोजनाहरूलाई मात्र उपलब्ध भन्सार छुटको सुविधा निजी आयोजनाहरूलाई समेत प्रदान गर्नुपर्ने।
५. जग्गा हदबन्दी हटाउने: आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। ६. स्थानीय कर नियमन: स्थानीय सरकारले ऊर्जा आयोजनाबाट अतिरिक्त कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। ७. बैंक कर्जामा सहुलियत: ऊर्जा व्यवसायीहरूका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने। ८. विद्युत् निकासीमा कर नलाग्ने: स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य कायम गर्नुपर्ने। ९. विद्युत् खपत प्रोत्साहन: बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई उच्च दर लगाउने नीति हटाई कम दर कायम गर्नुपर्ने।
१०. सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूमा कर छुट: जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जस्तै सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूमा पनि भ्याट तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने। ११. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजना प्रोत्साहन: निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट र उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने।
१२. बुट मोडेलमा कर व्यवस्था पुनरावलोकन: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ लाई बुट मोडेलमा आधारित आयोजना लागि संशोधन नगर्ने। १३ विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनमा सहज पहुँच: अन्य संघसंस्थाले निर्माण गरेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनमा आयोजनाहरू सहज रूपमा जोडिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। १४. कन्स्ट्रक्सन पावर सहज उपलब्ध गराउने: आयोजनास्थलसम्म निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बनाउनुपर्ने। 1५. विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कागजातहरू सरल बनाउने: अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया सहज र सरलीकृत बनाउनुपर्ने।
१७. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (IEE) अनुमोदन प्रक्रियामा सुधार: यी अध्ययनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। १८ जग्गा सट्टाभर्ना प्रक्रियामा सुधार: सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना रकम मालपोतले तोकेको न्यूनतम दरमा कायम गर्नुपर्ने। 18. पेनाल्टी हटाउने: जलवायु परिवर्तन तथा बाह्य कारणले उत्पादन घट्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।
इप्पानले नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको यी सुझावहरूले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, लागत घटाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् उत्पादनमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्