काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएस प्रालिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालन, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ वटा जलविद्युत आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको पाइएको हो ।
अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाबाट ७,२५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोडिएको छ, जसमा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। यी आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका २०४ आयोजनाले २,९४८ मेगावाट र निर्माणाधीन १४३ आयोजनाले ४,३०३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । त्यसैगरी, सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका ५७६ वटा आयोजनाको कुल सम्भावित क्षमता २७,५३५ मेगावाट रहेको छ। यी आयोजनामा हालसम्म करिब ६६अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको पनि देखाएको छ। हाल कूल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ। निर्माणाधीन तथा विकास चरणका आयोजनासमेत समावेश गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झन्डै ९० प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि जलविद्युत क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋण ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कूल बैंक कर्जाको ७.४ प्रतिशत हो। सन् २००९ मा यो अनुपात ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो।
यो क्षेत्रमा पुँजी बजारमार्फत पनि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन भएको छ। हालसम्म ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरी करिब ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। त्यस्तै, अधिकार शेयरमार्फत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी उठाइएको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारी क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गरेका १५ वटा आयोजनाबाट ५६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यी आयोजनामा करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत स्थिरता, प्रसारण संरचना विस्तार र वित्तीय सहजता अपरिहार्य रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्