काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन तथा प्रदर्शनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बजेटकाे अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएकाे छ । आन्दोलनका कारण ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारी मूल्याङ्कनले देखाएको छ।
सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को १।३८ प्रतिशत तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४।३० प्रतिशत बराबर हो। कुल क्षतिमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रको ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमध्ये सङ्घीय निकायको ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय तहको २१।८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २।२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। सार्वजनिक भवन, सवारी साधन, नगद तथा बहुमूल्य सामग्री र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना प्रमुख रूपमा देखिएका छन्।
निजी क्षेत्रमा करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। निजी प्रतिष्ठानले २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख र घरपरिवारले ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेका छन्। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा भने ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जसमा राजनीतिक दलका कार्यालय तथा विभिन्न सामुदायिक संस्थाका संरचना समावेश छन्।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा समेत ठूलो असर परेको अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको र तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति पुनःस्थापना गर्न मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधन खरीद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीको खरीद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले आन्दोलनबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिले अल्पकालीन मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानमा समेत चुनौती थपिएको बताएका छन्। साथै, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै आर्थिक गतिविधि पुनःसक्रिय बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्