कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । गत शुक्रबारदेखि परेको बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण मधेश प्रदेशका रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका इँटा उद्योगहरूमा ठुलो क्षति पुगेको छ। खुला आकाशमुनि सुकाउन राखिएका लाखौँ काँचो इँट्टाहरू वर्षाले भिजेर नष्ट हुँदा दुवै जिल्लाका व्यवसायीहरूले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताएका छन्।
रौतहटमा ४ करोडको नोक्सानी
चैत ६ र ७ गतेको अविरल वर्षाले रौतहटका करिब ५० वटा इँटा उद्योगमा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। रौतहट इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामबिनोद साहका अनुसार संकलित तथ्याङ्कले १० लाखभन्दा बढी काँचो इँट्टा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको देखाएको छ।वृन्दावन नगरपालिका–२ स्थित राधाकृष्ण इँटा उद्योगमा मात्रै ५५ लाख भन्दा बढीको क्षति भएको सञ्चालक प्रेमशंकर यादवले जानकारी दिए। यस्तै बिके, वीर, पूजा, एमबिआई, सोना र रामजानकी लगायतका उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। एउटा काँचो इँट्टा तयार गर्न माटो, पानी र मजदुरीसहित औसत ७ रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने गर्दछ।
महोत्तरीमा ६ करोडको क्षति
यता महोत्तरी जिल्लामा पनि शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले तीन दर्जन इँटा उद्योगमा ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ। इँटा उद्योग व्यवसायी संघ महोत्तरीका अध्यक्ष सञ्जय चौधरीका अनुसार पकाउनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका इँट्टाहरू पानीमा भिजेर नष्ट भएको हो। जिल्लाका उद्योगहरूमा न्यूनतम ८ लाखदेखि अधिकतम २२ लाख रुपैयाँसम्मको क्षति पुगेको छ। औरही नगरपालिका–२ स्थित न्यु बाबा इँटा उद्योग र औरही–७ स्थित न्यु मिथिला इँटा उद्योगका सञ्चालकहरूले वर्षभरि पुग्ने गरी बनाइएका इँट्टाहरू नष्ट भएपछि गहिरो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको परेको गुनासो गरेका छन्।
व्यवसायीद्वारा बिमा र राहतको माग
प्राकृतिक प्रकोपबाट वर्षेनी यस्तो क्षति व्यहोर्नु परे पनि सरकार र वित्तीय निकायले चासो नदेखाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। रौतहट व्यवसायी संघका अध्यक्ष साहले भने, ‘हामीले काँचो इँट्टाको पनि बिमा प्रणाली व्यवस्था गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।’महोत्तरीका अध्यक्ष चौधरीले पनि क्षतिको लगत संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्ति तथा अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिन पहल गर्ने बताएका छन्। पीडित उद्योगीहरूले उद्योग मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन निकाय र बिमा कम्पनीहरूबाट राहत र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्