काठमाडौं । पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रष्टिकरण दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियानकै क्रममा मन्त्री गुरुङले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रै परेको पाइएको हो।
मन्त्री गुरुङले पोखरामा एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल सञ्चालनका लागि साझेदारहरूसँग मिलेर जग्गा भाडामा लिएका थिए। सो जग्गा कानून विपति रहेको पाइएपछि गुरुङको निजी सचिवालयले सोमबार जग्गाधनीले उक्त जग्गाको तथ्य लुकाएर आफूहरूलाई झुक्याएको दाबी गरेको छ ।
आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत प्रष्टीकरण दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘जग्गा भाडामा लिनुअघि जग्गाधनीले लालपूर्जा देखाउँदै यो जग्गा ६५ मिटरको मापदण्ड बाहिर पर्ने विश्वास दिलाएका थिए। तर पछि बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्रै पर्ने रहेछ।’
जग्गाधनीले झुक्याएको थाहा पाएपछि आफूले तत्कालै निर्माण कार्य र लगानी रोकेको उल्लेख गर्दै यस विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने गुरुङको भनाइ छ। ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण काम रोकेको थिएँ। यो अन्याय विरुद्ध कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी प्रक्रियामा जाँदैछौँ,’मन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री आफैँ संलग्न रहेको कम्पनीको जग्गासमेत मापदण्डभित्र परेपछि पोखराको फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानले थप चर्चा पाएको छ। यद्यपी गुरुङले अभियान भने प्रभावित नहुने प्रष्ट गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्