काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यक्षमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे संसदबाटै बहस सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले पछिल्ला घटनाक्रमले राज्यका निकायबीचको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको बताए। उनले न्यायालयकै कारण सरकारले सुशासन कायम गर्ने तथा विभिन्न घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने काममा अवरोध भएको आरोप लगाए।
‘जेनजी विद्रोहको नरसंहारकर्तालाई अनुसन्धान गर्छु भन्दै थियो सरकारले, नगर भन्यो। क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढ्ने हो, तिमीहरूले राजनीति गर्ने होइन भनेर कानुन बनाउँदै थियो सरकारले, हुँदैन, राजनीति गर्न देऊ भन्यो’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘ट्रेड युनियनहरूको अफिस बनाएर सरकारी कार्यालयहरू राखिएको थियो, यो हुँदैन, सरकारले प्रयोग गर्छ भन्यो, हुँदैन, ट्रेड युनियनलाई देऊ भन्यो। दुई तिहाइको सरकारले सुशासन दिन पाउँदैन भने गर्ने चाहिँ कसले हो ? पछिल्ला घटनाक्रमबाट म स्पष्ट छु, अदालत परिवर्तनको पक्षमा छैन।’ न्यायालयको अवस्था बुझ्न न्यायाधीश, वकिल, नेता वा कर्मचारीलाई मात्र सोधेर नहुने भन्दै उनले अदालतको फैसलाबाट प्रभावित नागरिकको अनुभवसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले न्यायालयको वर्तमान संरचना र कार्यसम्पादनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
यस्तै, सांसद न्यौपानेले न्याय नै नदिने न्यायालय सरकारले बोकेर बसेको उल्लेख गर्दै यही अवस्थामा न्यायालयबाट न्याय पाउनुभन्दा न्याय पतन हुँदै जाने टिप्पणी गरे । उनले पुर्नरसंरचना नभए महादेवले सतीदेवीलाई बोकेर हिँड्दा अंग पतन भएझै न्याय पतन हुने चेतावनी दिए । ‘यो न्यायालय हामीले बोकेर हिँड्यौँ भने स्वस्थानीको व्रतकथामा महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो हुन्छ। जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ त्यहीँ पतन हुने। स्वस्थानी व्रतकथामा छ, त्यहाँ सतीदेवीको मस्तिष्क कहाँ पतन भयो, आजसम्म त्यो खोजीको विषय छ। यस्तै, हाम्रो न्यायालयको न्याय कहाँ पतन हुन्छ पत्तै हुँदैन, न्याय पतन हुन्छ, हामी सकिन्छौँ। त्यसैले यो न्याय परिवर्तन आजको आवश्यकता हो, संसदको बहस सुरु गरौँ, गम्भीरताले सुरु गरौँ।’
न्यायपालिकालाई पुनर्संरचना नगरी राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन मात्रै गरिए व्यवस्था नयाँ भए पनि अवस्था पुरानै रहने उनको भनाइ छ। ‘हामीले पटक–पटक सिंहदरबार फेर्यौँ, संविधान फेर्यौँ, सरकार फेर्यौँ। अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ,’ उनले भने। २०१६ सालको परिवर्तन देखि ६३/६४ सालमा माओवादीको परिवर्तनसम्मलाई अदालतले स्वीकार नगरेको जिकीर गर्दै सांसद न्यौपानेको अब न्यायालयलाई नसच्याए रास्वपा सरकार नै सकिने टिप्पणी गरे । ‘विगतमा हामीले देख्यौँ, न्यायालयले परिवर्तन स्वीकार नगरेको। १६ सालमा हामीले देख्यौँ, कांग्रेसलाई न्यायालयले स्वीकार गरेन। ६३/६४ सालमा माओवादीको परिवर्तनलाई स्वीकार गरेन। ७८/७९ सालमा देख्यौँ, एमालेलाई स्वीकार गरेन। यी सबै शक्तिहरू समाप्त भएर गए। परिणामतः देश पनि गति लिन सकेन,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘अब पालो हाम्रो छ। हामी सकिने कि सच्चिने? सच्चिने हो भने न्यायालय सच्याउने तर्फ अब बहस सुरु हुनुपर्छ। संसदमा सुरु हुनुपर्छ, सरकारमा सुरु हुनुपर्छ।’
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने तथा न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलाको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरौँ, त्यसका लागि कार्यदल गठन गरौँ। न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्था बन्द गरौँ। फैसलाहरू अध्ययन गर्ने समिति गठन गरौँ।’ सांसद न्यौपानेले यस्तो समिति गठन गर्नु महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु नभएको स्पष्ट पार्दै न्यायालयमा भइरहेका गतिविधिको संस्थागत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा नभएको, तर स्वतन्त्रताको नाममा हुने अराजकता स्वीकार्य नहुने बताए।‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन। तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन,’ उनले भने।
न्यायालयमा बिचौलियाको समस्या रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनको प्रसंग उठाउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। साथै न्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि छानबिनको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउन बाधा पुगेका कानुनहरू पहिचान गरी आवश्यक संशोधन वा खारेजीका लागि संसदमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन ल्याए संसद त्यसलाई पारित गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘कुन–कुन कानुनले सरकारलाई अनुसन्धान गर्न रोक्यो, कुन–कुन कानुनका कारण अदालतले लगाम लगायो, ती कुरा लिएर आउनुहोस्। ती खारेज गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले भने।
न्यायपालिकालाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र नागरिकले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न पुनर्संरचनाको बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो देश कानुनी राज्य बनाउने हो, समयसापेक्ष न्यायालय बनाउने हो र नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने बनाउने हो भने अब परिवर्तनको बहस सुरु हुनुपर्छ। न्यायपालिका पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो,’ सांसद न्यौपानेले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्