काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिले जलवायु परिवर्तनजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वैदेशिक परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘हानी नोक्सानी कोष’ मा पेश गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन डलरको प्रस्तावलाई बोर्डले स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै, बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको १११औं बोर्ड बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र परियोजना प्रस्ताव गर्ने एजेन्डालाई नीतिगत सहमति प्रदान गरेको छ।
बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेट निर्माण गर्दा केवल तथ्यांकमा नभई सामाजिक न्याय र नवीनतामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्