कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले देशको बजेट विनियोजन प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शिता र बढ्दो हुण्डी कारोबारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडलले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेकोप्रति चासो देखाएका हुन् । बैठकमा समिति सदस्य जगदीश खरेलले हुण्डी नियन्त्रण हुन नसक्नुको मुख्य कारण भन्सार मूल्याङ्कनको अव्यावहारिक नीति रहेको तर्क गरे ।
सरकारले तोकेको भन्सार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरेर व्यवसायीले सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । कानुनी रूपमा कम रकम देखिने तर वास्तविक भुक्तानी बढी हुने हुँदा बाँकी रकम पठाउन व्यवसायीले हुण्डीको सहारा लिने गरेको खरेलको तर्क छ । ‘भन्सारमा आयात हुने सामानहरुको सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर भन्सार दर नै तोकिदिएको छ । त्यसो भएपनि हुण्डी किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ, किनकी व्यवसायीले त्यो भन्दामाथि रेट तिरेर पनि सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएकाले बाँकी पैसा हुण्डीमार्फत पठाएर सामान आयात गर्ने गरिन्छ ।’
यसले गर्दा एकातिर व्यवसायी चपेटामा परेका र अर्कोतिर सरकारसँग कति पैसा बाहिरिएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत नरहेको उनले बताए । ‘कि त सरकारले हुण्डी रोक्न निर्धारण गरेको मूल्यको मात्र ट्क्यास तिर्नु भन्नुपर्यो । आज कति पैसा बाहिर गएको छ त्यसको डाटा सरकारसँग छैन् । मूल्य बढि तिरेर सामान ल्याइन्छ तर कानुनी रुपमा पैसा थोरै पठाइन्छ । व्यवसायीहरु पनि चपेटामा परेका छन्, सरकारलाई पनि घाटा भएको देखेको छु’ खरेलले भने ।
अर्का सदस्य पुष्पराज कंडेलले बजेट विनियोजनमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग हुने गरेको स्मरण गरउँदै नयाँ सरकारले उक्त प्रवृतिलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे । यसअघि बजेट विनियोजन हुँदा राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा भएकोले पुराना दल फेल भएको बताए । उनले भने,‘बजेट विनियोजनको जुन कुरा यहाँ आइरहेको छ, पूराना पार्टीहरु फेल भएको ठाउँ यही नै हो । सबै भ्रष्ट भए भन्ने कुरा यहीबाट आएको हो ।’
यस्तै उनले पहुँच भएका व्यक्तिले आफ्ना क्षेत्रमा बढी बजेट लैजाने र दुर्गम क्षेत्र सधैँ पछाडि पर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले यो पुरानो प्रवृतिलाई करिब दुई तिहाइको सरकारले अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जसको पहुँच छ ,जो साधन र स्रोतको नजिक छ, त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा बढि बजेट लैजान्छ । यही नै हो समस्या । पहुँच नभएको दुर्गम ठाउँ पछाडि नै परेको छ र विकसित नै भएपनि पहुँच भएको मान्छेकोमा बजेट जाने यो विडम्बना आजपनि छ । नयाँ सरकारले त्यो हुन दिने छैन् भन्ने आशा गर्छु ।’
अर्की समिति सदस्य निति भण्डारीले पनि बजेट विनियोजन पारदर्शी नभएको भन्दै यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याइन ।
यस्तै अर्का सदस्य सुशान्त वैदिकले समितिका कामकारबाहीलाई शसक्त बनाएर अघि बढ्नुुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो मिनी पार्लियामेन्टलाई शसक्त बनाउँ । हामीले गरेका कामहरु, टिप्पणीहरु, विधायकी मनसायहरु प्रतिबिम्बित हुनेगरी हामीले काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म हामीले गर्ने कामहरु तथ्यमा आधारित बनाउँ’ उनले थप भने, ‘ समितिमा विधेयक आएर त्यसमाथि छलफल गर्ने बाहेक हामीले नै टे«ण्ड सेट गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय टे«ण्डमा रहेका विषयहरुलाई पनि यहीँबाट उठान गरेर संसद र सरकारलाई पनि हामीले नै प्रो सक्रिय बनाउनुपर्छ ।’
आजको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्ययोजनाबारे पनि छलफल भएको थियो। सांसदहरूले अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या समाधान नगरेसम्म आर्थिक स्थिरता कायम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी दिनमा सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनेर्फ समितिबाट पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्