राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको धमाधम राजीनामा, बजेटको मुखका अर्थ मन्त्रीलाई नियुक्तिको चटारो

काठमाडौं। अघिल्लो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ती पाएका वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । अघिल्लो साता नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायणले श्रेष्ठले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाललाई तिलाञ्जली दिंदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मार्फत राजीनामा दिए । १० मंसिर २०८१ गते बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ती भएका थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एकपा एमालेको संयुक्त सरकार रहँदा उनलाई बोर्डमा लामो संघर्षपनि उनलाई नियुक्ती दिलाइएको थियो ।

बोर्ड  अध्यक्षकै नियुक्तीका लागि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार समेत ढल्न पुगेको थियो ।तर, भदौंमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि उक्त सरकार मात्र ढलेन चुनावहुँदै बनेको दुई तिहाईसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको दबाबमा उनले ४ वैशाखमा राजीनामा  दिएका थिए । उनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको देखिएको र यो विषयमा अनुसन्धान भईरहेको छ ।

नियुक्तिको प्रकरणदेखि नै विभिन्न कम्पनीको आइपीओ जारी गर्ने प्रकारणदेखि नै उनी विवादमा तानिदै आएका थिए । अझ जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ जारी गर्नका लागि केही प्रतिशत हिस्सा समेत मागेको भन्दै उनी विवादमा तानिएका थिए। त्यस्तै सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले अर्थ मन्त्रालय पुगेर राजीनामा दिएका छन् ।

२० भदौ ०८२ को मन्त्रिपरिषद्ले बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । यद्यपि, उनी जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेपछि पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले छोटो कार्यकाल मात्र अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने पाए । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बनेपछि नै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले स्वच्छाले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले विभिन्न निकायहरुमा भागवन्डाबाट नियुक्ति भएकाहरुलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नियुक्ती पाएहरुले राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न संसदबाटै अनुरोध गरेका थिए ।

जसले गर्दा नियुक्ती पाएहरु विस्तारै दबाब महसुस गर्दै राजीनामा दिन थालेका हुन् । अन्य विभिन्न निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुले राजनीनामा आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतको भनाई छ ।

बजेटको मुखमा नियुक्तीको चटारो
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याई छ ।योजना आयोगलाई बजेटको सिलिङ दिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी बजार जस्तो नियामक निकाय भने रिक्त रहँदा नियुक्तीको चटारो समेत थपिएको छ । अघिल्लो मन्त्रीपरिषद् बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

समितिले मंगलबार कार्यविधि बनाएर सात दिन भित्र इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । यसरी प्रक्रियागत रुपमा भए पनि नयाँ अध्यक्ष पाउन अझै करिब एक महिना लाग्ने देखिन्छ । बजेट लेखनको तिब्र चटारो भएको हुँदा थप लम्बिन पनि सक्ने सम्भावना बलियो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्