काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले देशभर अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गरी समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विकास निर्माणमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समिति सभापति आशिष गजुरेलले विकास निर्माणका परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने बताए । उनले भने ‘जुन पूर्वाधारहरू अलपत्र परेका छन्, तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्यो, समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ। आगामी दिनमा आउने परियोजनामा विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिनु हुँदैन ।’
त्यसका लागि समितिले निती नियम र प्रक्रियामा रहेका अस्पष्टता र त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव तथा समन्वय गर्ने सभापति गजुरेलको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले मुख्य गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् । विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी नियम र प्रक्रियामा रहेका अस्पष्टता हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै नीति निर्माणका काममा सरकार र सम्बद्ध मन्त्री तथा सचिवहरू संसदीय समितिप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसैगरी, छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विभिन्न अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै टुट्टै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘आयोजनाहरुको कार्यनयन संबन्धी छुट्टै र स्पस्ट कानुनी तथा नितीगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजना भन्दा भिन्न र प्राथमिकतामा राखेर कार्यनयन हुनेगरी कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि देखिएको छैन् ।’
पन्थले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी तथा मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले पनि काम प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘जग्गा प्रति रुख कटानी मुअवजानी कठिनाइ भएको छ। ढुंगा गिटी बालुवा जस्ता नदि जन्य लगाएका निमार्ण सामाग्री अभाब भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको स्वीकृति प्रक्रियागत ढिदाइ भएको छ । केही आयोजनामा बिनियोजन बजेट पुर्ण रुपमा खर्च भएको छैन् । कम भएको ठाउँमा बजेट कम भएको छ ।’
यसैबीच समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, समस्या र समाधानका उपाय पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न एक उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्