काठमाडौं । सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्ने भएको छ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आवद्ध गरिने नीति लिएको जनाएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आवद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिने समेत उल्लेख छ । ‘१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामाग्री र कृतिम बृद्धिमतामा आधारित सिकाई प्रणाली विस्तार गरिनेछ,’ सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्