काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि २०२९र९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
साथै, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई ‘डिजीटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायी प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्