काठमाडौं । सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा ५८ बमोजिम यो कदम चालिएको हो। यस समझदारीले दुई सरकारी निकायबीचको तथ्याङ्क समन्वयलाई एउटै सञ्जालमा जोड्नेछ।
समझदारीपत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रमेश अर्याल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो व्यवस्था वैशाख २९ गतेदेखि नै औपचारिक रूपमा लागु भइसकेको छ।
राजस्व प्रशासन र कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदानप्रदान गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो । समझदारीसँगै अब दुई निकायबीच सूचनाको आदानप्रदान छिटो र छरितो हुनेछ भने दुवै निकायले एकअर्काको विवरण सजिलै रुजु गर्न सक्ने हुँदा नियमन कार्य थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्