काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेका हन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजुप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था खस्किँदै गएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देख्दछु।’
राष्ट्रपतिले अनियमित सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गर्न सके मात्र देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने धारणा राखे । विशेषगरी उनले राष्ट्रपतिले आगामी दिनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो संस्थागत सक्षमता र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक सुशासनमा अझ बढी क्रियाशिल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारी खर्च रकमको बढ्दो बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम राख्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फसमेत कार्यालय अझ क्रियाशिल हुनुपर्ने ठान्छु’, पौडेलले भने ।








कर्पोरेट समाचार 




















प्रतिक्रिया दिनुहोस्