काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा कुल ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आज कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टम (प्रणाली) मै सुधार गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्न व्यावसायिक कृषक आकर्षित गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने नयाँ रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको उल्लेख छ।
रासायनिक मललाई ३२ अर्ब ४६ करोड, मुख्य बालीका लागि क्यालेण्डर
बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा वृद्धि गरी ३२ अर्ब ४६ करोड पुर्याइएको छ। मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा मलको अभाव हुन नदिन ‘रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेण्डर’ तयार गरी सहज वितरणको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ‘ग्रीन युरिया मल उद्योग’ सञ्चालन गर्न दिने र निजी क्षेत्रलाई खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता र सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइने भएको छ।
२ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान
व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नयाँ पाइलट कार्यक्रम अघि सारेको छ। न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यो अनुदान उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुनेछ।
यसैगरी, वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोकिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान (जसका लागि २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ) उपलब्ध गराउँदै अन्य पुराना अनुदानहरू क्रमशः हटाउँदै लैजाने घोषणा गरिएको छ।
किसानलाई परिचय पत्र
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिनेछ। उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमिनको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ को स्थापना गरिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई ‘एग्रोपुलिङ’ गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उपयोग नभएको व्यक्तिगत खेतीयोग्य जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नयाँ नीति बजेटले ल्याएको छ।
साना आयोजनाका लागि ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ र क्षेत्रगत प्रशोधन केन्द्र
ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्था गरिएको छ भने देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइने बजेटमा उल्लेख छ। क्षेत्रगत उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र, सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र, कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायतका फलफूलको जोन सञ्चालन र चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरेज) स्थापना, हुम्लाको हिल्सा सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
प्राविधिक सेवा, बजार र नयाँ कानून
सरकारले कृषि सेवा प्रणालीलाई ‘किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी कृषकको घरदैलोमै डिजिटल कृषि सूचना र सेवा पुर्याइने जनाएको छ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७ करोड र प्राङ्गारिक तथा हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न ३६ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेका छन् ।
त्यस्तै, कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक’ संसदमा शीघ्र पेश गरिने बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्रीले बताए । किसानलाई वित्तीय पहुँच दिन कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ्ग’ (धितो ऋण) को व्यवस्था समेत मिलाइने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्