भूमिहीन किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन माडीमा ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन हुने

नारायणगढ (चितवन)। चितवनको माडी नगरपालिकाले बाँझो खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्दै भूमिहीन, विपन्न तथा युवा किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘भूमि बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

विज्ञापन

बढ्दो बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रस्ताव अघि सारेको हो। कार्यक्रम लागू भएपछि बाँझो जमिन खेतीमा ल्याई कृषि उत्पादन वृद्धि र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालका अनुसार भूमि बैंक कुनै भौतिक कार्यालय नभई पालिका मातहत सञ्चालन हुने अभिलेखीकरण प्रणाली हुनेछ। यसले जग्गाधनी र खेती गर्न इच्छुक किसानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

उनका अनुसार खेती गर्न जग्गा नभएका किसान र जग्गा भएर पनि खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीलाई पालिकाको रोहबरमा जोडिने व्यवस्था गरिनेछ। दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष लेनदेन नहुने भएकाले सम्भावित कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। कृषि शाखा प्रमुख सुरेश सिंखडाका अनुसार माडीमा करिब आठ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा हाल करिब छ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ भने बाँकी करिब दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ। धेरै जग्गाधनी भरतपुरलगायत अन्य क्षेत्रमा बसाइँ सरेकाले खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन बनेको उनले बताए।

पालिकाले यस्ता जग्गा न्यूनतम शुल्कमा लिई खेती गर्न इच्छुक वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। सामान्य खेतीयोग्य जमिनका लागि प्रतिकट्ठा वा प्रतिविघा औसत एक हजार ५०० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिनेछ भने कम उब्जाउ तथा बगर क्षेत्रमा यो दर अझ कम हुन सक्ने जनाइएको छ।जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाले कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार नियमित खेती भइरहेको जग्गामा प्रतिकट्ठा ४० रुपैयाँ कर लाग्नेछ भने खेतीयोग्य भएर पनि बाँझो राखिएको जग्गामा प्रतिकट्ठा १६० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

नगरपालिकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषक सूचीकृत गर्ने अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ६ सम्मका चार हजार २०० भन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् भने आगामी वर्ष बाँकी वडामा पनि अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। नगरपालिकाका अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी कार्यविधि र कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।