काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आगामी दशकलाई ‘ रोजगार प्रवद्र्धन दशक’का रूपमा घोषणा गर्ने गरी नीतिगत सुधार सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०७१ सालको रोजगार नीति समयानुकूल नभएको उल्लेख गर्दै गिग इकोनोमी, केयर इकोनोमी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ रोजगार नीति निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए। मन्त्री यादवका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। ती केन्द्रमार्फत रोजगार सूचना, करिअर मार्गदर्शन, सीप नक्सांकन तथा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग प्रदान गरिने योजना रहेको उनले बताए।
श्रम शोषण नियन्त्रण र श्रमिक अधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू मन्त्रालयमा आएपछि करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित विभिन्न क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका नभएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको पालना गराउन पहल भइरहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीका विषयमा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐनले विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। ‘ऐन संशोधन अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मलाई पनि हतार छ, यसलाई ल्याउनु छ। माननीय सांसदज्यूहरूलाई पनि हतार देखेको छु’ मन्त्रीले भने, ‘यसलाई अध्यादेशमार्फत नै ल्याइदिऊँ न त?’ उनले सदनमा भने ।
मन्त्रालयले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए। श्रम स्वीकृति नवीकरण स्वचालित बनाउने, पासवर्ड रिसेटका लागि विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने तथा स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइँदै गएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार पुराना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्री यादवले २०५७ सालदेखि थन्किएका १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटाइज गरी वर्गीकरण गरिएको छ भने असार मसान्तभित्र १५ हजार मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए ।
घरेलु श्रमिकको श्रम स्वीकृति, ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका संरचनागत समस्याको सुधारका लागि अध्ययन र नीतिगत पुनरावलोकन भइरहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘ ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति हाम्रा लागि नीति ट्रयाप हो । यसलाई रिफर्म गर्न हामीले उच्चस्तरीय टाक्स फोर्स गठन गरेका छौं । नियोक्ताले भुक्तान गर्ने मोडल र नैतिक भर्तीलाई हामी प्रात्साहन गर्छौं,’मन्त्री यादवले भने।
युवालाई लक्षित गरी ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम, करिअर उडान, एआई तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद परिवार, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सीप विकास कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने उनले बताए। मन्त्री यादवले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन, पुनःएकीकरण तथा उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै विदेशमा हासिल गरेको सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरे ।
रोजगारी सिर्जना श्रम मन्त्रालयको मात्रै नभई सबै मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई बलियो बनाइने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्