काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर लाइसेन्स लिएर आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले कुनै पनि प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना अगाडि नबढाउने अभ्यास स्वीकार्य नहुने बताउँदै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनका अनुसार विद्युत् ऐन जारी भएपछि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गरिने छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको इप्पानले जनाएको छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गर्नुपर्ने बताउँदै यसबाट प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या समाधान हुने विश्वास श्रेष्ठको छ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ। सुझावमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्र अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणाली सुधार, विद्युत् खपत वृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रकै लगानीबाट आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी दोहोर्याए । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था र अनुमतिपत्र खारेजीजस्ता विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको डाँगीको भनाइ छ।
अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने भन्दै त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे । इप्पानका अनुसार उत्पादन सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद शेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान प्रतिबद्ध रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्