आगामी आवमा १६६ विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी, कुन मन्त्रालयले कति बनाउँदैछन् कानून?

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधि सभामा उक्त जानकारी दिँदै विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रमसहितको सूची प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई बुझाइएको बताइन्।

विज्ञापन

उनले भनिन्, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक गरी कुल १६६ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’ प्राथमिकताका आधारमा ६४ वटा विधेयक पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग असार २४ र २५ गते छलफल गरी विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो।

मन्त्रालयगत रूपमा विधेयक संख्या   
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – १५
अर्थ मन्त्रालय – १५
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ४
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – ४
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – १७
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – १३
गृह मन्त्रालय – ११
परराष्ट्र मन्त्रालय – ४
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – १६
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ८
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – ७
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – ५
रक्षा मन्त्रालय – १
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय – ४
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ९
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय – ६
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ११
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय – १६

यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा प्रचलित ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरणका साथै नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको मन्त्री गौतमले सदनमा जानकारी दिइन् ।
यसका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने तयारीसमेत गरिएको उनको भनाइ छ। गौतमका अनुसार आवश्यकताअनुसार कार्यतालिकामा समावेश नभएका थप विधेयकहरू पनि संसदमा पेस हुन सक्नेछन् ।

सरकारले विधेयकको तर्जुमा र प्रगति अनुगमनका लागि ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। साथै, कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन सञ्चालनमा ल्याएको सुझाव पोर्टलमा हालसम्म करिब ४०० वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री गौतमले संसदमा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित प्रक्रियालाई व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।