काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले देशभरका घरधुरीमा रहेका एलपी ग्यास सिलिन्डरको एकीकृत डिजिटल अभिलेख (डाटाबेस) निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रभावकारी अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि घर–घरमा रहेका ग्यास सिलिन्डरको विवरण समेट्ने डिजिटल प्रणाली तत्काल आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले हाल राज्यसँग प्रत्येक घरमा कति वटा ग्यास सिलिन्डर छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले अनुगमन र व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए ।
उनले ग्यास सिलिन्डरको स्वामित्व, प्रयोग र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ‘हाउसहोल्ड म्यापिङ’ सहितको एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मेरो घरमा कतिवटा ग्यासका सिलिन्डर छन् भनेर कोसँग रेकर्ड छ? ग्यास उद्योगीसँग छ कि वितरकसँग छ कि नेपाल आयल निगमसँग छ? मेरो घरमा एउटा सिलिन्डर छ वा सातवटा छ, कतिवटा कम्पनीको छ र कसरी राखिएको छ भन्ने विवरण अब खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले अनुगमनका लागि राज्यले प्रहरी परिचालन गर्नेभन्दा पनि प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कुन कम्पनीको ग्यास कति परिवारले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र वितरकसँग समेत हुन आवश्यक छ र यसले समितिलाई विभिन्न समस्या अध्ययन–अनुगमनका लागि मद्दत गर्छ । ‘कुन कम्पनीको ग्यास कति परिवारमा छन् भनेर वितरकलाई पनि थाहा हुनुपर्यो। यति घरधुरीमा मेरो कम्पनीको ग्यास प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी कम्पनीसँग हुनुपर्छ । त्यसैले जबसम्म हामीसँग एकीकृत प्रणाली हुँदैन, राज्यले हाउसहोल्ड म्यापिङ गर्न सक्दैन, तबसम्म यो विषय व्यवस्थित हुँदैन,’ सभापति अन्सारीले भने ।
उनले वडा तहबाटै हरेक घरको विवरण संकलन गरी डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिने बताए। यस्तो प्रणाली बनाउन ठूलो चुनौती नरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी वडा तहमै गएर हरेक घरको विवरण राखेर डाटालाई एकीकृत गरी यो लागू गर्न सक्छौं । सबैभन्दा पहिला हामी एकीकृत प्रणालीमा जानुपर्छ। यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो पालामा यसलाई लागू गराउनुस् ।’
उनका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि प्रत्येक घरमा कुन कम्पनीका कति वटा सिलिन्डर छन् भन्ने विवरण ग्यास उद्योगी, वितरक र नेपाल आयल निगमले समेत हेर्न सक्नेछन्। यसले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने समितिको अपेक्षा छ ।
एलपी ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा मन्त्रीले स्पष्ट प्रतिबद्धता दिनुपर्यो
यस्तै, बैठकमा सभापति अन्सारीले भारतसँग प्रस्तावित एलपी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अघि बढाउन सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भारत सरकारले विभिन्न समयमा उक्त परियोजनाप्रति चासो देखाउँदै आए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन कूटनीतिक र प्राविधिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारसँग पाइपलाइन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा, आवश्यक भण्डारण क्षमता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘भारत सरकारले चासो देखाएको भन्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन। विभिन्न समयमा सरकारले चासो देखाएका हुन्छन्, त्यो चासोप्रति हामी कत्तिको प्रोएक्टिभ हुन्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।
उनले समितिले चासो देखाएको भन्दा पनि यस्ता परियोजना विकासमा सरकारबाट ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री स्तरबाटै समितिमा कुन परियोजना अघि बढाउने र कति समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने ठोस लक्ष्यसहित सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कमिटमेन्ट नै चाहन्छु । हामी गम्भीर छौं, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी अघि बढ्छौं भन्ने मात्र होइन, भारत सरकारसँग पहल गरेर यति दिनभित्र यति भण्डारण क्षमता भएको पाइपलाइन विस्तार गर्छौं र समस्या समाधान गर्छौं भन्ने स्पष्ट लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले लक्ष्यसहित काम अघि नबढाए एलपी ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने बताए ।
घना बस्तीमा सामूहिक ग्यास वितरण प्रणालीको सुझाव
सभापति अन्सारीले ग्यास उद्योगहरूको सहकार्यमा हाउजिङ सोसाइटी तथा घना बस्तीहरूमा सामूहिक ग्यास वितरण प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा घर–घरमा सिलिन्डर वितरण गर्ने प्रणालीसँगै व्यवस्थित र सुरक्षित सामूहिक वितरण प्रणाली विकास गर्न सके आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने र उपभोक्ता सुरक्षामा समेत सुधार आउनेछ ।
उनले डिजिटल अभिलेख, पाइपलाइन विस्तार र सामूहिक वितरण प्रणालीलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र एलपी ग्यास क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने धारणा राखे । समितिले आज खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएका समस्या र उपभोक्तामा परेको प्रभावका सम्बन्धमा मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्