काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार हटाउने कामलाई सरकारले तीव्रता दिने भएको छ। निश्चित समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी ऊर्जा, सञ्चार तथा सम्बन्धित निकायबीच कार्ययोजना बनाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले तार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीसहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आईस्पानका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार हटाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । सेवा प्रदायकहरूसँग भएका सम्झौताहरू आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौँ । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
यसैगरी, उनले निश्चित क्षेत्रबाट पाइलट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गरी तोकिएको समयभित्र परिणाम देखाउन निर्देशन पनि दिए। साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ। बैठकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई समेत कानुनी र व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । दीर्घकालीन रूपमा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसअघि दिइएका निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा नभई प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नागरिकले तत्काल परिणाम खोजिरहेको भन्दै अब ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा समेत काम अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको भए पनि पोलमा जडान गरिएका विभिन्न सेवा प्रदायकका केबलको पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना तार नहटाउने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यस्तै केही सेवा प्रदायकले पोल प्रयोग गरेबापतको भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय बैठकमा उठेको थियो ।आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपणभन्दा सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै कुन तार कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने पहिचानका लागि ट्यागिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरी एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने जनाएको छ।
सरकारले अब तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्