काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत गर्नेगरी सिँचाइ विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी जलस्रोत विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयानुकूल बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
मंगलबार सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरूको सहभागितामा आयोजित ऊर्जा तथा जलस्रोत सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको स्थलगत अध्ययनबाट सिँचाइ र कृषिलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको बताए। ‘स्थलगत निरीक्षण जाँदा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सिँचाइ अवस्थाबारे अझ राम्रो अध्ययन गर्ने अवसर पायौँ। सिँचाइ विधेयक मात्रै संशोधन नगरी कृषिको कम्पोनेन्टलाई पनि जोडेर लैजाने तयारी गरेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा कृषिको कम्पोनेन्ट जोडिँदा उत्पादन कति बढ्यो र जहाँ यस्तो व्यवस्था छैन, त्यहाँ कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनबाट बुझ्ने मौका मिल्यो। अब कृषिमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सिँचाइ र कृषिलाई सँगै जोड्दै उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ।’
जलस्रोत विधेयक केवल कानुनी दस्तावेज नभई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने उनले बताए। उनले भने, ‘जलस्रोत विधेयक कालो मसीको मात्र कुरा होइन। जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यसलाई अझ परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउने अवसरका रूपमा हामीले लिएका छौँ।’
मधेश, सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा देखिएको खडेरी र भू–जलको सतह घट्दै गएको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण र ‘वाटर अडिट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, ‘सरकारको गम्भीर चिन्ता मधेशलगायत सुदूरपश्चिममा परेको खडेरी र जमिनमुनिको पानी घट्दै गएको अवस्थाप्रति हो। यसको पुनर्भरण, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा वाटर अडिट प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने पानी पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो।’
जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तै, जलविद्युतमा आधारित नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो आधार ऊर्जा जलविद्युत् भए पनि भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् प्रभावित भयो भने नेपाल अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
मन्त्री श्रेष्ठले ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा हाल करिब १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावट (इनर्जी लस) रहेको उल्लेख गरे। नयाँ प्रविधिको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमार्फत त्यसलाई घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनजस्तै ‘सामुदायिक नदी’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले स्थानीय समुदायलाई नदी संरक्षण र सदुपयोगमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘सामुदायिक नदीको अवधारणाले संरक्षण र सदुपयोगमा न्याय गर्छ भने त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। नदी स्थानीय समुदायकै सम्पत्ति हो। जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार स्थानीयमै निहित रहँदा तीनै तहका सरकारले संरक्षणमा भूमिका खेले अपनत्व र आत्मसम्मान दुवै बढ्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्