काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप ४ वटा स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि हालसम्म शिवसताक्षी नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, भुम्लु नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, भगवतिमाइ गाउँपालिका, राप्ति सोनारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, कालिका नगरपालिका, ग्रामथन गाउँपालिका र इश्वरपुर नगरपालिका, वैतेश्वर नगरपालिका गरी १४ स्थानीय तहबाट स्थानीय स्तरमै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन थालेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका इच्छुक पालिकामा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा विस्तार भइरहेको छ।
यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए।
स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गर्दै आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा समेत नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्