काठमाडौं। यही भदौ १० गते सुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले नागरिकलाई बचाउन उक्त दिन गरेको सम्पूर्ण प्रयासबाले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् । बाढीले विनास निम्त्याएको आज आठौँ दिन संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले के कस्ता कार्य गर्यो भनेर जानकारी दिएका छन् । विपद्का क्रममा उठेका समयमै सूचना किन भएन, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार र संघीय–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी प्रश्नबारे पनि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिएका छन्।
बुधबार, विपद्का क्रममा उठेका समयमै सूचना किन भएन, शव व्यवस्थापनमा सरकारको कठोर निर्णय, विदेशी सहयोग, विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार र संघीय–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले सदनलाई दिएको जानकारीको सम्पादित अंश :
बाढी आएको दिनभरी सरकारले के–के गर्यो ?
भदौ १० गते : बाढी आएदेखि रातिसम्म
बिहान ८ः४५ बजे
रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना सरकारलाई प्राप्त भयो। तत्काल जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिइयो र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइयो।
बिहान ९ः०० बजे
तटीय क्षेत्रका बस्तीका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।
बिहान ९ः१५ बजे
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे निर्णय भयो।
बिहान ९ः३५ बजे
टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठाइयो।
बिहान ९ः४५ बजे
नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। निजी हेलिकप्टरलाई पनि तत्काल स्ट्यान्डबाई राखियो।
बिहान १०ः०० बजे
नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो।
बिहान १०ः३० बजे
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राखियो। काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहतका लागि परिचालन गरियो।
बिहान ११ः०० बजे
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा संकटमा परेका मानिसको खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिइयो। थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइयो।
दिउँसो १२ः३० बजे
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचार तीव्र बनाउने निर्णय गरियो।
त्यस बैठकले १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो।
साथै, घाइतेको निःशुल्क उपचार, घररनिवास गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था तथा अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक र खानेपानीलगायत सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो।
दिउँसो १ः०० बजे
प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदसँग छलफल गरियो र सम्पर्कमा आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट टेलिफोनमार्फत जानकारी लिइयो।
त्यसपछि
नेपाली सेनाको ‘ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘र्यापिड एक्सन टिम’मार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गरियो। घाइतेलाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याई उपचार सुरु गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइयो र अन्य ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखियो।
नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रसलगायतसँगको सहकार्यमा मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाइयो। रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा लायन्स क्लबलगायतसँग आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव हुन नदिन समन्वय सुरु गरियो।
दिउँसो ३ः०० बजे
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो। त्यसपछि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिने र आवश्यक निर्णय गर्ने काम जारी रह्यो।
राति ७ः४० बजे
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो।
मध्यरातअघि
घरबारविहीन भएकाहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि घटना भएकै दिन राति ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो।
त्यसै दिन रातिसम्म
प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गरियो।
भदौ ११ गते : भोलिपल्टदेखि अहिलेसम्म
बिहानै, भदौ ११ गते
प्रधानमन्त्री स्वयं पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगे र वस्तुस्थिति बुझेर फर्किए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि टोलीसहित प्रभावित क्षेत्रमा थिए।
त्यही दिन
प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरियो। रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरियो।विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइयो।
राति ८ बजेसम्म
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए। ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार भइसकेको थियो। उद्धार उडानमा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो। प्रभावित ३५ सय जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाई प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो। विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो। काठमाडौंमा संकलित थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो।
सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो। खोज, उद्धार, उपचार र राहतसँगै क्षतिग्रस्त सडकलाई प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास सुरु गरियो।
त्यसयता अहिलेसम्म : खोज तथा उद्धारको प्रगती
प्रधानमन्त्रीका अनुसार केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार भइसकेको छ। ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेको उपचार जारी छ।
उपचार तथा राहत
काठमाडौंका विशेषज्ञसहितका टोली प्रभावित क्षेत्रमा उपचारका लागि खटाइएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। महामारी फैलिन नदिन अभियान सञ्चालन भइरहेको र रोग रोकथामसम्बन्धी सूचना प्रवाह भइरहेको छ। ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ। नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। रसुवाका केही प्रभावितलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।
आर्थिक सहयोग परिचालन
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ। केहीबेर अघिसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ पालिकामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको र थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
कुन-कुन देशबाट आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ।एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको तथा कतिपय मित्रराष्ट्र र संघसंस्थाले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि सरकारले के गर्दैछ ?
दोस्रो दिनदेखि सञ्चार सेवा पुनःस्थापना हुन थालेको र हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भएको छ। पहुँचबाहिरका स्थानमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ। बाढीबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारणबाट ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको छ। जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन्। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा भएको क्षतिको पुनःस्थापना जारी छ। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। ४८ झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्-२० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ३१ मोटरेबल पुल बगेका छन्। दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको, तादी देविघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको र बेत्रावतीमा काम सुरु भइसकेको छ। थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।
शव व्यवस्थापन गर्दा डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखेका छौं
पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन भइरहेको छ। डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिएको र डीएनए म्याचिङपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने छ। केहीबेर अघिसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेको र त्यसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङअनुसार अब सरकारले के गर्दैछ ?
सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी रहनेछ। घाइतेको उपचार जारी रहनेछ। घरबारविहीनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापना गरिनेछ। अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले सरकार “हिजो पनि तपाईंसँगै (जनता) थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ” भन्दै सम्बोधन टुंग्याएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्