काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विशेष प्रस्तावमा भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सभामुख अर्यालले विपद्मा ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति प्रतिनिधिसभाका तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवार, आफन्त तथा सम्बन्धित राष्ट्रप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइते नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेका छन् । विशेष प्रस्तावमार्फत विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रस, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत उद्धारकर्मीलाई प्रतिनिधिसभाका तर्फबाट धन्यवाद दिइएको छ ।
त्यस्तै, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति, राहत, सहयोग तथा सद्भावप्रति पनि प्रतिनिधिसभाले आभार व्यक्त गरेको छ । सभामुख अर्यालले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालमा परिवर्तन, हिमपहिरोको जोखिम वृद्धि र असामान्य वर्षाका घटना देखिन थालेको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मुद्दा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । रसुवा विपद्ले विपद्पछिको व्यवस्थापनसँगै पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले हिमताल तथा हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
विशेष प्रस्तावमा तीनै तहका सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन, विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना गर्न तथा घाइतेको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्