काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई अटेरी गरेको आरोप लगाउँदै हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसक्नु देशकै लागि लज्जाजनक अवस्था भएको बताइन् । ‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, बाहिरका देशहररुमा हेरौंँ, धेरैमा दुईटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । ‘मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस् । सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ भन्ने बुझियो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री यादवका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका लागि ठूलो परिमाणमा ग्यास सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि बजारमा त्यसको तुलनामा निकै कम मात्र पुगेको छ। यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिजो–अस्ति पनि ४५ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौँ, तर यहाँ १९ हजार, २० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन। हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ, तर १९ हजारभन्दा बढी गएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले संसदीय समितिमा भनिन् ।
उनले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको बताइन् । साथै, आपूर्ति व्यवस्थापनमा कतै मिलोमतो भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन् । ‘आयल निगमले १० चोटि पत्राचार गरेको होला तर एकचोटी पनि जवाफ दिएको छैन । के यसमा आयल निगमको मिलोमतो छ कि सरकारको मिलोमतो छ ?’ मन्त्री यादवले प्रश्न गरिन्। नेपालमा हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २० प्रतिशत हिस्सासहित ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर संकटका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूले पर्याप्त ग्यास काठमाडौंमा नपठाएको मन्त्री यादवको आरोप छ।
उनका अनुसार प्रत्येक उद्योगले दैनिक तीन हजारका दरले सिलिन्डर काठमाडौं पठाएको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । ‘हामीसँग ५८ वटा ग्यास उद्योग छन् तर नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा एउटा पनि छैन । सबै प्राइभेटमा दिएका छौँ। ती ५८ वटै ग्यास उद्योगले तीन–तीन हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,’ उनले भनिन्। निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरता संकटका बेला समस्या बनेको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। बैठकमा उनले आपूर्ति व्यवस्थापनमा कानुनी सीमाका कारण सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो समेत गरिन् । ‘कानुनभित्र रहेर माग्यो भने केही पनि हामी पाउँदैनौँ, सरकार भए पनि । आयल निगमले १० चोटि पत्राचार गरेको होला तर एकचोटी पनि दिएको छैन। फेरि कानुनभन्दा बाहिर गयो भने सरकार यस्तो–उस्तो भन्न थाल्छ। अब हामी के गरौँ ? उनले प्रश्न गरिन्।
मन्त्री यादवले विधेयक नै ल्याए पनि कर्मचारी तन्त्र नसुध्रिएसम्म समस्या समाधान नहुने तर्क गरिन् । उनले हालको ग्यास हाहाकारबारे आफूले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दा सरकारकै कर्मचारीले साथ नदिएको आरोप लगाउँदै नयाँ विधेयक नै बनाए पनि कर्मचारीले उद्योगीलाई फाइदा पुर्याउने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ। ‘ मान्यज्यूहरुले भन्नुभयो विधेयक ल्याउनुस् । के को लागि ल्याउनुहुन्छ?,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘तपाईंहरु विधेयक बनाउन कर्मचारीलाई भन्नुहुन्छ । कर्मचारीहरु सबै उद्योगीलाई राखेर देशलाई नै उनिहरुको हिसाबले चलाउने बनाइदिन्छन् ।’
यस्तै, मन्त्री यादवले कर्मचारीदेखि सचिवसम्मको आफूले सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । कर्मचारीतन्त्र उद्योगीले भनेअनुसार चलिरहेको उनको भनाइ छ। ‘उद्योगीको हिसाबमा कर्मचारीले काम गर्छन् । म के गरौँ ? यस्तो बलियो सरकारमा त कर्मचारीले गर्दा यस्तो हाल छ भने अरु सरकारलाई म दोष दिन्न । त्यो बेलामा त विभिन्न दल मिलेर बनाएको सरकार थियो। अहिले यति बलियो सरकार हुँदा कर्मचारीहरुले केही चल्न दिएको छैन् । विधेक लिएर आउ भन्नुहुन्छ समितिमा त्यो जस्ताको तस्तै आउँछ,’ उद्योगमन्त्रीले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘ यही हुनुहुन्छ सचिवज्यूहरु मान्दैनन् । जे उद्योगीहरुले भन्छन् त्यहि राख्न भन्छन् । उद्योगीहरुसँग सरकारले छलफल गरेर सुभलाव राख्ने होनि यहाँ त उद्योगीले भनेको राख्नै पर्छ रे। उद्योगीहरुको हिसावले बनाएको नियम कानून परिवर्तन गर्न खोजौ भन्दा अहिले सबैको तारो म बनेको छु। सबै उद्योगीले मलाई टार्गेट गरिराखेका छन् ।म धेरै कुरा चेन्ज गर्न खोजिराखेको छु, सकिराखेको छैन्। कर्मचारीले साथ नदिएसम्म केही गर्न सकिँदैन रहेछ ।’
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्