काठमाडौं । नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय तथा बहुक्षेत्रीय अटिजम समिट सम्पन्न भएको छ। ललितपुरस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न समिटमा ३०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो।
समिटमा सरकारी अधिकारी, सांसद, अटिजम भएका व्यक्तिका अभिभावक तथा परिवारका सदस्य, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, चिकित्सक र थेरापिस्टलगायतको सहभागिता थियो। इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपाल, समानता स्कुल, काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र आकार फाउन्डेसन नेपालसहित १९ संस्थाले संयुक्त रूपमा समिट आयोजना गरेका थिए।
समिटमा अटिजम समावेशीकरणसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक पहिचान तथा प्रारम्भिक शिक्षा, अभिभावक तथा पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक जवाफदेहिता, स्वास्थ्य तथा प्रविधि, नीति तथा सुशासन र शिक्षा तथा अनुसन्धान गरी छ विषयगत क्षेत्रमा छलफल गरिएको थियो। विषयगत टोलीले समिटअघि विभिन्न चरणमा गरेको छलफलबाट तयार पारेका निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। समिटका क्रममा विद्यालय तथा पारिवारिक सहयोग प्रणालीमा अटिजमसम्बन्धी नेपालको पहिलो राष्ट्रिय तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरिएको आयोजकले जनाएको छ। उक्त तथ्यांकले नीति निर्माण तथा हालै गठन गरिएको कार्यदललाई आगामी कार्यका लागि आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
समिटको समापनमा नेपाल सरकार तथा सहआयोजक र साझेदार संस्थाहरूले ‘अटिजम समावेशीकरण सम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र २०२६’ मा हस्ताक्षर गरेका छन्। घोषणापत्रमा अटिजम भएका बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचान, शैक्षिक सहयोग, प्रशिक्षित शिक्षक र अनुकूलित पाठ्यक्रमसहितको समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यस्तै, कानुनी अभिभावकत्व तथा पारिवारिक सहयोगका संरचना सुदृढ गर्ने, अटिजम भएका वयस्कका लागि रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने, नेपालको सन्दर्भअनुकूल स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानमा लगानी बढाउने तथा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयमार्फत नीति कार्यान्वयन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
घोषणापत्रले अटिजमसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्यदलमा सरकार, आयोजक संस्था तथा परिवारका प्रतिनिधिहरूलाई समेटिएको छ। कार्यदलले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ। इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपालका निर्देशक राम तिवारीले अटिजमको विषय कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समस्याका फरक–फरक पक्ष जोडिएका कारण सामूहिक प्रयास आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्