काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ भने कात्तिक १० गते बिहानसम्म दुवै कोषका विभिन्न खातामा १८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म कोषका विभिन्न खातामा कुल १८ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। यसमध्ये नौवटा वाणिज्य बैंकमा रहेका नेपाली रुपैयाँका खातामा १३ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख ८९ हजार ९५७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलरका खातामा ३ करोड ५ लाख ३६ हजार १६९ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ।
बाढी प्रभावित नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ। यसमध्ये अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडिया र यसका सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन हुआङको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको थियो। यो बाढीपछिको पुनर्लाभका लागि कुनै प्रविधि कम्पनीबाट हालसम्म प्राप्त सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोगमध्ये एक हो। उक्त सहयोग जुटाउन एनभिडियामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता आकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोली परिचालन गरेको थियो। उक्त टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ठूलो रकम पूर्वाधार क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यो कुल पुनर्लाभ आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत रकम हो।
बाढीका कारण ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा विद्युत् प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। त्यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ भने ३३ वटा मोटर चल्ने पुल बगाएको र चारवटा पुलमा आंशिक क्षति भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
आवास तथा सार्वजनिक सेवातर्फ ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ। यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, कृषि, व्यापार, व्यवसाय तथा बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
सरकारको आकलनअनुसार पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गरी दुई चरणमा अघि बढाइनेछ। आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। सरकारका अनुसार बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष हटाउनसमेत छुट्टै बजेट आवश्यक पर्नेछ। सरकारले प्रारम्भिक क्षति आकलनका आधारमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता निर्धारण गरे पनि विस्तृत अध्ययनबाट लागतमा थप परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ।
सहयोग जुटे पनि पुनर्निर्माणको चुनौती ठूलो
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहनु विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले अनुमान गरेको कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको तुलनामा यो रकम निकै कम छ। ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यकतासँग तुलना गर्दा कोषमा रहेको मौज्दात करिब २.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यसैले राहत कोषमा प्राप्त रकमको प्रभावकारी परिचालनसँगै सरकारलाई थप आन्तरिक स्रोत, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यद्यपी विनाशकारी बाढीको करिब दुई महिनापछि नेपाल जलवायुसम्बन्धी हानि तथा क्षति कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने पहिलो देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतको हानि तथा क्षतिको प्रतिकार्य कोषले नेपाललाई तत्काल सहयोगका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल जलवायुसम्बन्धी कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने पहिलो देश बनेको भए पनि उक्त रकम क्षतिको तुलनामा पुर्नरनिर्माणका लागि आवश्यक रकम भन्दा कम छ । त्यसैले, बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, आवास र सार्वजनिक सेवा पुनःस्थापना गर्नुका साथै भविष्यमा यस्तै विपद् आउँदा कम क्षति हुने गरी सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्