काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयलाई अवैध र विभेदकारी भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो । यस्तै, रिटमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको भावना विपरीत र सन्धिले दिएको सुविधालाई चुनौती दिने गरी भन्सार नियम लागू गरिएको उल्लेख गर्दै व्यापार सन्धिको उल्लंघन भएको जनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएसँगै अब हुने बहसका आधारमा अदालतले यो नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने (अन्तरिम आदेश दिने) वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्