Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
६ मंसिर २०८३, आईतवार
Advertisement
Advertisement

ठूलो व्यापार घाटा र लगानीको चुनौतीबीच ५२ व्यवसायी लिएर भारत जाँदै बालेन, के लिएर फर्किएला निजी क्षेत्र ?

ठूलो व्यापार घाटा र लगानीको चुनौतीबीच ५२ व्यवसायी लिएर भारत जाँदै बालेन, के लिएर फर्किएला निजी क्षेत्र ?
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारतको राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रले पनि ठूलो उपस्थिति जनाउने भएको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा यही मङ्सिर ६ र ७ गते हुने दुईदिने भारत भ्रमणमा ५२ सदस्यीय उद्योगी–व्यवसायीको जम्बो टोली सहभागी हुने भएको हो। दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पारवहन तथा पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आर्थिक कूटनीति र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका ५२ जना उद्योगी–व्यवसायी पनि भारत जाने जानकारी दिए। निजी क्षेत्रको टोली आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुन लागेको हो। यसबाहेक भ्रमणको समाचार सङ्कलनका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार पनि आफ्नै खर्चमा भारत जानेछन्। नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका राजदूतसहित केही अधिकारी पनि भ्रमण टोलीमा थपिनेछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका नेतृत्व तथा प्रतिनिधि, बैंकिङ, ऊर्जा, पर्यटन, अटोमोबाइल, उद्योग र अन्य क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई टोलीमा समेटिएको छ। यसले भ्रमणलाई केवल राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नराखी दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ।

भ्रमण टोलीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारी तथा कार्यसमिति सदस्य सुनीता नेह्माफुकी, बटु लामिछाने, उज्ज्वल श्रेष्ठ र सागर ढकाल सहभागी हुनेछन्। महासंघका व्यापार समिति सदस्य निरज काफ्ले तथा नेपाल वैदेशिक व्यापार संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल पनि टोलीमा छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी र उद्योगी राजबहादुर शाह पनि भारत जाने सूचीमा छन्।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार माल्होत्रा, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुली, उद्योगी तथा व्यवसायी कुनाल कयाल, सुनील केसी, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष करण चौधरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की पनि भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्। यसैगरी, उद्योगी व्यवसायी पुष्कर पौडेल, पशुपति देव पाण्डे, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, शोभा गुरुङ, गोविन्दप्रसाद घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, रवीन्द्र शाक्य, सागर पाण्डे, विभूषण बिष्ट, दर्शना श्रेष्ठ, दिकिला शेर्पा लामा, बलराम गुरुङ, कल्याण गुरुङ र निकोलस पाण्डे टोलीमा छन्।

नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह तथा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष भरतजंग पाण्डे पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी हुनेछन्। उद्यमी तथा व्यवसायीका रूपमा सचिन ढकाल, नितेश मालपानी, तुकप्रसाद पौडेल, जीवा लामिछाने, दिरेकलाल श्रेष्ठ, अनुप आचार्य, नरेश दास, यमुना श्रेष्ठ, विष्णुकुमार अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, सञ्जय काफ्ले, दीपक थापा र राजनकुमार वन पनि भारत जाने सूचीमा समेटिएका छन्।

भारतसँग व्यापार र लगानी विस्तार निजी क्षेत्रको मुख्य एजेन्डा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल–भारत व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनु हो। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ठूलो रहे पनि दुई देशबीचको व्यापार संरचना नेपालको पक्षमा सन्तुलित छैन। त्यसैले भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार, निर्यात सहजीकरण, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, पारवहन लागत न्यूनीकरण र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय नेपाली व्यवसायीका लागि यस भ्रमणमा प्राथमिकताका मुद्दा बन्नेछन्। भारतको वाणिज्य मन्त्रालययको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाल र भारतबीचको वस्तु व्यापार करिब ९ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। उक्त अवधिमा भारतबाट नेपालतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ १ अर्ब ९४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ। यसअनुसार भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करिब ५ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र होइन, वैदेशिक लगानीको पनि प्रमुख स्रोत हो। नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमा जाने गरेको छ । नेपालमा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये करिब एकतिहाइ भारतीय लगानीको हिस्सा रहेको र भारतीय लगानीको अनुमानित मूल्य ८० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्नुका साथै व्यापार घाटा घटाउने गरी नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु निजी र सरकारी दुवै पक्षका लागि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य बन्न सक्छ। विशेषगरी कृषि तथा प्रशोधित खाद्य वस्तु, जडीबुटी, औद्योगिक उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा भारतीय बजार र लगानीको सम्भावना खोज्न सकिनेछ।

निजी क्षेत्रलाई जोड्ने नेपाल–भारत बिजनेस फोरम

भ्रमणको आर्थिक पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नेपाल–भारत बिजनेस फोरम हो। नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ। परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार उक्त कार्यक्रममार्फत भारतीय व्यवसायी समुदायलाई नेपालमा लगानीका अवसरबारे जानकारी गराइनेछ। नेपाल सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अवलम्बन गरेका नीतिगत दृष्टिकोण, सुधारका प्रयास र उपलब्ध सम्भावनाहरू भारतीय लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। ‘भ्रमणका क्रममा नेपाल इन्डिया बिजनेस फोरमको छलफल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले भारतीय व्यवसायी समुदायलाई सम्बोधन गरिने तथा उनीहरुका चासो र सरोकारहरु सुन्ने र नेपालको तर्फबाट भारतको थप लगानी आकर्षित गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत दृष्टिकोण एवं प्रयासहरु प्रस्तुत गरिने छ, सचिव राईले भने,‘ यो कार्यक्रम नेपाली र भारतीय व्यवसायीहरुबीच सहकार्य गर्ने सेतु बन्ने अपेक्षा छ।’ त्यसका साथै भारतीय व्यवसायीका चासो, समस्या तथा सरोकार सुन्ने र दुई देशका व्यवसायीबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल–भारत व्यावसायिक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले सम्बोधन गर्ने तयारी छ। नेपालका व्यवसायीका लागि यस्तो फोरम भारतीय लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, सम्भावित साझेदार खोज्ने, संयुक्त लगानीका परियोजना अघि बढाउने र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने अवसर पनि हो। राजनीतिक तहमा हुने समझदारीलाई व्यावसायिक तहमा कार्यान्वयनमा लैजान पनि यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

ऊर्जा व्यापारदेखि लगानी विस्तारसम्म निजी क्षेत्रका चासो

नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो भए पनि त्यसको व्यावसायिक उपयोग, विद्युत् निर्यात, प्रसारण पूर्वाधार र बजार विस्तारमा भारतसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ। भारत नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि प्रमुख बजारसमेत हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा ऊर्जा सहकार्यासँग सम्बन्धित सम्पन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा पूर्वाधार र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीका लागि भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्रीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, प्रसारण पूर्वाधारको विकास, जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी तथा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारको सहज वातावरण निर्माण प्रमुख चासोका विषय हुन्। इप्पानका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षसमेत प्रतिनिधिमण्डलमा रहनुले ऊर्जा क्षेत्रको निजी क्षेत्रको चासोलाई पनि भ्रमणमा स्थान मिलेको देखिन्छ।यसका अतिरिक्त सडक, रेलमार्ग, सीमावर्ती व्यापारिक पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह र हवाई सम्पर्क विस्तारजस्ता विषयले नेपालको व्यापार लागत तथा आपूर्ति प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। भारतसँगको पारवहन निर्भरता र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय भूमिको प्रयोग हुने अवस्थालाई हेर्दा यी पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार गर्नु नेपालको निजी क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

जम्बो टोली लिएर जानुको आर्थिक अर्थ के ?

प्रधानमन्त्रीसँग ५२ सदस्यीय निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी सहभागी हुनुको अर्थ केवल व्यवसायीलाई भ्रमणमा समावेश गर्नु मात्र होइन। यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच आर्थिक कूटनीतिमा सहकार्य गर्ने प्रयासलाई पनि संकेत गरेको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार, बजार पहुँच र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे विदेशी लगानीकर्ताको निकै चासो रहँदै आएको छ। ती विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको व्यावहारिक अनुभव एकै ठाउँमा प्रस्तुत गर्न सकिएमा भारतीय लगानीकर्ताको विश्वास बढाएर लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसैगरी, नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा सामना गर्नुपरेका भन्सार, गुणस्तर प्रमाणीकरण, गैरभन्सार अवरोध, ढुवानी र भुक्तानीसम्बन्धी समस्या उच्च राजनीतिक तहमा उठाउन सक्ने अवसर पनि यस भ्रमणले प्रदान गर्नेछ। नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारी वार्तासँगै निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुभवलाई पनि छलफलमा समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, सहज कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिएमा पुँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापकीय दक्षता र बजारसमेत भित्र्याउन सकिने अवसर यो भ्रमणले दिएको छ।

तर, भ्रमणको सफलता प्रतिनिधिमण्डलको आकार वा उच्चस्तरीय भेटघाटको संख्याले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। नेपालले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न, ऊर्जा निर्यात विस्तार गर्न, पूर्वाधार परियोजनालाई गति दिन र वास्तविक लगानी भित्र्याउन कति ठोस उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटा र लगानीको चुनौतीबीच प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका ५२ उद्योगी/व्यवसायी लिएर भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमणबाट के लिएर फर्किएला निजी क्षेत्र ? यतिबेला आर्थिक वृत्तमा चासो बढेको छ। दुवै देशका नेतृत्वहरूबीच व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा हुने छलफलमा आपसी सहकार्य थप विस्तार हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।‘भ्रमणका क्रममा सहकार्यका विविध क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास जस्ता विषयहरू समेटिएका विभिन्न समझदारीपत्रहरू (एमओयू) समेत आदानप्रदान गरिनेछन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ,‘ यसबाट दुवै देशका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आपसी सहकार्य थप विस्तार हुनेछ।’

नयाँ दिल्लीमा बालेनको २५ घण्टा किन महत्वपूर्ण छ ? 

प्रधानमन्त्री शाह मङ्सिर ६ गते आइतबार दिउँसो १ः४५ बजे नेपाल वायुसेवाको नियमित उडानबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन्। मङ्सिर ७ गते सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन्। वार्तामा व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। द्विपक्षीय वार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शाह तथा उनको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ।

सोही दिन दिउँसो सवा ३ बजे प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । ६ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ दिल्लीस्थित राजघाटमा महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्। दुई देशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने तयारी छ। यसले आर्थिक सहकार्यका अतिरिक्त सामाजिक तथा विकास साझेदारीलाई पनि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र प्रमुख विकास साझेदार भएकाले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताले सरकारी तहमा हुने सहमतिलाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बढाएको छ। अब भ्रमणबाट हुने उपलब्धि नेपाली उद्योगी व्यवसायीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी लगानी, निर्यात, ऊर्जा व्यापार र बजार पहुँचमा देखिनु आवश्यक छ।

आइतबार दिउँसो सवा ३ बजे नयाँ दिल्ली उत्रिएर सोमबार साँझ ६ः३५ बजे स्वदेश फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतमा बिताउने २५ घण्टा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक निकटताबाट आर्थिक साझेदारीको थप व्यावहारिक चरणमा पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई यतिबेला अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram

समय समीक्षा

editor

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit