कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादव संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी तुल्याउन र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट आफूहरूले संविधान संशोधन चाहेको बताउँछन् । हाल प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापतिसमेत रहेका यादवसँग राससका नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीः
भर्खरै सम्पन्न भएको पार्टीको बैठक के विषयमा केन्द्रित रह्यो ?
यस पटकको बैठक मुलतः सङ्गठनमै केन्द्रित भयो । ६ महिनादेखि ‘जनतासँग जसपा आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान’ सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस अभियानको विहङ्गम छलफल गरी त्यसको प्रभाव र जनताको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्नेबारे समीक्षा गरियो । सङ्गठनलाई अझै चुस्तदुरुस्त बनाइ सुदृढीकरण र जनतामा जाँदा आएका समस्या व्यवस्थापनबारे गहन छलफल भयो । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहेको जसपाले देशको राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशामा गइरहेको छ त्यसलाई कसरी लिने र अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भई छलफल भयो ।
पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ र ?
विचार र सिद्धान्तबाट दलहरूमा विचलन आएको देखिन्छ । जनसरोकारका विषयभन्दा दल र त्यसका नेता आफ्नो गुटलाई कसरी लाभ पुर्याउने र रक्षा गर्ने भन्ने पक्षमै केन्द्रित रहेको पाइन्छ । समग्रतामा मुलुक बनाउने, जनताको रक्षा गर्ने, जायज विषय सम्बोधन गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, कमजोर अवस्थामा रहेको सुशासनमा सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो, तर त्यो ओझेलमा परेको छ । कृषिजन्य उपजसमेत विदेशबाट महँगोमा किनेर भान्सा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । युवा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै छ । शिक्षाकोस्तर खस्केको छ भने त्यो केका लागि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन ।
गाउँघर र जनतामा जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया र टिप्पणी पाउनुभएको छ र ?
एकअर्काबीच सहयोग, भाइचारा, प्रेम र सद्भावमा रहने नेपाली समाजको विशेषता हो । तर अहिले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर पछिल्लो समय जो जहाँ छ, पेलेर जाने व्यक्ति र आत्मकेन्द्रित अवस्था छ । पछिल्लो समय देशको राष्ट्रिय राजनीति गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ । र त्यसको प्रभावस्वरूप आमजनतामा निराशा छ । अर्कोतिर जबर्जस्ती नेपालमा भविष्य छैन, हामी उँभो लाग्दैनौँ भन्ने कोणबाट नकारात्मक भाव फैल्याउने कोसिस भइरहेको छ । अहिले सार्वजनिकस्थलका कुरा सुन्दा नकारात्मकतातिर उन्मुख छ । राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वप्रति गालीगलौज तथा तुच्छ शब्दवाण प्रयोग भइरहेको छ । सरकारमा पनि प्रभावकारी काम गर्ने ल्याकत र इच्छाशक्ति देखिएन । अर्कातर्फ समाज पनि गलत बाटोतर्फ गयो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।
मुलतः संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यलाई अझै समावेशी बनाउने तथा आर्थिक समृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट हामीले संविधान संशोधन खोजका हौँ । संविधान संशोधन अहिले गफमा सीमित छ । एजेण्डाकै रूपमा ल्याइसकेको अवस्था छैन ।
संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ, तपाईंको पार्टीको धारणा के हो र ?
वर्तमान सरकार बन्नेक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विषय लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास र परम्पराका दृष्टिबाट सामान्य होइन । राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा हुनसक्ने घटनाको अपवादका रूपमा दुई ठूला दलको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र हालको निराशालाई चिर्न वर्तमान सरकार गठन गरिएको भनियो । गणितीय हिसाबले सरकार मजबुद देखिए पनि संविधान सशोधनलगायत कतिपय विषयमा गम्भीरता पाइन्न । अर्को, संविधान जारी गर्ने बेलामै हामी केही प्रावधानका विषयलाई लिएर विरोधमा थियौँ । संविधानले अधिकार, पहिचान, आर्थिक समृद्धिलगायतलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तत्कालीन निचोड थियो ।
तपाईंहरूले चाहेको संविधान संशोधन कस्तो हो र ?
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा त्यतिबेलै ‘नेपाल चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो, यो सबैलाई चेतना भया’ भन्ने उल्लेख छ । नेपालमा सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिकरूपमा विविधतायुक्त समाज छ । यी हाम्रा सम्पत्ति हुन् । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले त्यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकिरहेको देखिन्न । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्पन्नताको हिसाबले नेपालले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन ।
हामीले आन्दोलनको उपलब्धिको अपनत्व हुने खालको साझा संविधान खोजेका हौँ । विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली र संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न गरौँ भन्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वयको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । राज्य सबैको बनाउन समावेशिताको दायरालाई फराकिलो बनाउन तथा आर्थिकरूपमा सम्भावना देखिएका क्षेत्रको पहिचान गरी अघि बढाउँ भनेका हौँ । मुलतः संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न र राज्यलाई अझै समावेशी बनाउने तथा आर्थिक समृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने कदमका कोणबाट हामीले संविधान संशोधन खोजका हौँ । संविधान संशोधन अहिले गफमा सीमित छ । एजेण्डाकै रूपमा ल्याइसकेको अवस्था छैन । त्यो पाटोबाट संशोधन ल्याइएमा हामी अघि बढाउन सहयोग पुर्याउछौँ ।
मधेशकेन्द्रित दलबीच सहकार्य र एकतासम्मका विषय उठेका छन्, अहिले यो कुन अवस्थामा छ, कसरी अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ र?
लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी मोर्चा बनाउन आठ दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै ध्रुवीकरण गर्दै बृहत मोर्चाबन्दीका साथ एकतासम्म पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । त्यसका लागि तीन वटा औपचारिक बैठक भइसकेका छन् । मोर्चाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले लक्ष्य र सञ्चालन अवधारणापत्र तयार गर्दैछ । साझा मुद्दा पहिचान गर्ने कार्यदेश छ । विचार र सिद्धान्तमा आधारित देशकै वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनाई नेपाललाई आर्थिक समुन्नत तुल्याउने मुख्य ध्येय छ । हिजोको जस्तो तराईरमधेश मात्र नभइ सम्पूर्ण नेपालीको कल्याणका लागि काम गर्ने अठोट गरेका छौँ । देशमा रहेका साधन स्रोतको प्रचूर उपयोग गर्दै युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रहने वातारण सिर्जना गर्न मोर्चा लागि पर्नेछ ।
नेपालले कूटनीति क्षेत्रमा विश्वमै हासिल गरेको छवी घटेको छ । हिजो हाम्रो गौरवशाली इतिहास थियो । विश्वमै गोर्खाली साहसिक, वीर र इमान्दार भनेर चिनिन्छन् । पछिल्ला समय नेतृत्वले देशको भन्दा दलको परराष्ट्र नीति बनाउन खोज्दा छिमेकीसँगसमेत विश्वास घट्न पुगेको अवस्था छ ।
तराई र मधेशको खास मुद्दा के हो ?
नेपाल सबै जातजातिको साझा फूलबारी हो । हामी नेपाली कम देशभक्त होइनौँ । तराईंकै भएका कारण विभेद गरिनुभएन । राज्यले जात, धर्म र समुदायका आधारमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मुख्य मुद्दा हो । त्यो व्यवहारमा उतार्न अरु सरह राज्य संयन्त्रमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सरकार गठनसँगै कूटनीति अभ्यासको फेरबदल भइरह्यो भन्ने आरोप छ, छिमेकीलाई हेर्नपर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?
हो, विगतमा नेपालले कूटनीति क्षेत्रमा विश्वमै हासिल गरेको छवी घटेको छ । हिजो हाम्रो गौरवशाली इतिहास थियो । विश्वमै गोर्खाली साहसिक, वीर र इमान्दार भनेर चिनिन्छन् । पछिल्ला समय नेतृत्वले देशको भन्दा दलको परराष्ट्र नीति बनाउन खोज्दा छिमेकीसँगसमेत विश्वास घट्न पुगेको अवस्था छ । दल विशेषका आधारमा छिमेकीलाई हेर्ने प्रवृत्तिले देशको हित हुन सक्दैन । परराष्ट्र नीति भनेको देशको बनाउनुपर्छ । राष्ट्रहितमा साझा नीति र दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । गुमेको साख फर्काउन नेता जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार अब विदेश नीतिमा मात्र होइन, लिइने आर्थिक नीतिकाबारे पनि ‘बोल्ड’ भएर आउनुपर्छ ।
विगतमा सरकारमा पनि रहेर काम गर्नुभयो, अनुभवका हिसाबले सरकार भनेको के रहेछ ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुरूप योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । समाजका सबै समस्या विधिभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा सरकारलाई बुझेको छु ।
राज्यप्रति युवापुस्तालाई विश्वास दिलाउने मामिलामा कहाँ के–कस्तो कमजोरी भइरहेको छ?
राज्यसत्ता सञ्चालनको गलत अभ्यासको परिणामका रूपमा यो समस्या देखिएको छ । रोजगार, उद्योगधन्दा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएमा जनतामा आशा पलाउँछ, त्यो अहिले कमजोर बन्न पुगेको छ । जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । राज्यका निर्णय ठीक भएन भने समाजमा त्यसका असर परिरहन्छ । दूष्पप्रभाव देखिरहन्छ । त्यो भएर युवामा नकारात्मक भाव उत्पन्न गरेको र सपना मरेको अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्