काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यातायात व्यवसायीहरूको नाममा अल्पकालीन आदेश दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
केही दिनअघिदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
यद्यपी, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली विरुद्ध यातायात व्यवसायीहरूले गरेका आन्दोलन मंगलबार नै फिर्ता लिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्