कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले ठेक्का सम्झौता गरी वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बारम्बार अनुरोध गर्दा तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न कुनै ध्यान नदिँदा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढाएको हो । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम् बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ ।
रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सडकका थप ४० ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफूमातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
तुम्लिङटारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले सात र नेपालगञ्जले चार ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का अन्त्य प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।
सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का अन्त्य मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण सम्पन्नतर्फ चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का अन्त्य गर्न कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत धरौटीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्