काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् ।
नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि सरकारले रुग्ण ठेक्का तोडेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए।
‘१५ वर्षदेखिको ठेक्क तोडियो। तर, यस १५ वर्षको अवधीमा परियोजना प्रमुखलाई कारावही गरियो त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त?।’
ठेक्का तोड्दा पुर्वाधार क्षेत्रसँगै पूरै आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने? उनले थप भने, ‘ठेक्का तोडिदा आपुर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ। त्यसले उद्योगहरु प्रभावित हुन्छ, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ अहिले सरकारले लामो समयदेखि विकास निर्माण कार्यलाई अलपत्र छोडेका निर्माण व्यवसायीहरुको रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रकृयालाई निरन्तरता दिएको छ । यसलाई अध्यक्ष सिंहले प्रचारवादी काम भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन् । ति वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरि ठेक्का तोडेको भन्दै गुनासो गरे ।
यस्तै, राजनीतिक नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको सिंहको भनाइ छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले गुनासो गरे ।
सरकारले समयमै बिल भुक्तानी नगर्ने तथा बैंकको नीतिका कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ठेक्का तोड्न सरकारले दिएको तीव्रता जस्तै व्यवसायीहरुलाई भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि समयमै भुक्तानी गर्न सरकारसँग उनले आग्रह गरे । ‘जति तदारुक्ता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुक्ता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’
यस्तै कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारणले कतिपय ठेक्का रुग्ण भएको बताए । त्यस्ता ठेक्काको हकमा भने कुनै कारवाही नगरेको जानकारी दिँदै मन्त्री घिसिङले आयोजनाको कारण रुग्ण बनाइएका ठेक्काहरुलाई मात्र तोडेको र सोही प्रकृया अघि बढाइने बताए । तर, कर्मचारीका कारण रुग्ण छाडिएका ठेक्काको छानबिन गरि कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको तर्फबाट रुग्ण भएका ठेक्का धेरै रहेकाले त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिदै छन्, त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन। त्यसमा छानविन गरेर सम्बन्धीत कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’
निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हारहारीमा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिँदै नेपालमा लामो समयदेखि रुग्ण भएका ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए । ‘यहाँ कुनै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गरौ भन्यो तर ठेकदार भेटिदैनन् । १०–१५ बर्षदेखि ठेक्का रुग्ण अवस्था छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्