काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि सुस्ताएको देशको अर्थतन्त्रले भर्खर भर्खर लय समात्न थालेको बेला सन् २०२५ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनले पुनः एकपटक नेपाली अर्थतन्त्रलाई पछि धकेल्यो । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतका कारणले लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण थप संवेदनशील बनेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ। त्यसकारण सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यान्वयनको चरणमा पुगे पनि लगानीमैत्री वातावरण अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन् ।
सन् २०२५ को सुरुवातमा सरकारले आर्थिक सुधार र लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना सार्वजनिक गरिँदा निजी क्षेत्र लगानीप्रति उत्साहित देखिएको थियो । तर, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिती विरुद्ध ७७ जनाको ज्यान जानेगरी सेप्टेम्बर ८ र ९ तारिकमा जेनजी उमेर समुहले गरेको देशव्यापी आन्दोलनले विध्वंसको रुप लियो । जसका कारण ऐतिहासिक सरकारी तथा व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी हुँदा ८४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुन पुग्यो ।
जेनजी आन्दोलनको करिब तीन महिनापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको र निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्य सावर्जनिक गरेको थियो । सरकारी नीतिका कारण उत्साहित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल आन्दोलनको प्रभावका कारण कमजोर भएको छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार नबढ्दा उद्योग, व्यापार र सेवाक्षेत्र प्रभावित भएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताभन्दा कम सञ्चालनमा छन् भने नयाँ लगानी निर्णयहरू स्थगित वा रद्द हुने क्रम बढ्दो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज देखिए पनि कर्जाको माग न्यून रहनु निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
नीतिगत अस्थिरता
व्यवसायीहरूका अनुसार नीतिगत स्थिरता नहुनु निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। कर नीति, आयात–निर्यात व्यवस्था, श्रम ऐन र उद्योगसम्बन्धी नियमहरू पटक–पटक परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘नीति बनेपनि कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन भए पनि बीचमै परिवर्तन हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर लगानी गर्ने वातावरण रहँदैन ।’
सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा नबढ्दा बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको निजी क्षेत्रको धारणा छ। पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयनले पूर्वाधार निर्माण, आपूर्ति र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसले रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता भए पनि लगानी हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको गम्भीर समस्या भएको अर्थविद केशव आचार्यले बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको भए आज यो तरलता बोझ बन्ने थिएन् । ‘मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले डर र त्रासबिनै काम गर्न पाउने ग्यारेन्टी चाहिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किएको छ। ‘दण्डहिनताको अवस्था रहिरहँदा कसरी लगानीको वातावरण बन्छ ?’ आचार्यले प्रश्न गरे ।
ग्रे–लिस्टको प्रभाव
सन् २०२५ मा नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै खैरो सूचीमा राख्यो। जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो । खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने र लगानी लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ। सरकारले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ र केही सुधारात्मक पहल सुरु गरिसकेको जनाएको छ । यद्यपी, एफएटीएफका अनुसार नेपालले सन् २०२३ अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही सुधार गरे पनि सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पूरा गर्न अझै बाँकी रहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा आक्रमण
बैंकिङ क्षेत्रमा वर्षभरि ऋण नतिर्ने आन्दोलन प्रमुख संवेदनशील समस्या बनेको छ। संगठित रूपमा कर्जा नतिर्ने अभियान र बैंक कर्मचारीमाथि भएका आक्रमणले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा असुरक्षा र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार यस्तो गतिविधिले पारदर्शी बैंकिङ प्रणालीमाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ। यस्तै, सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाहरु प्रति पनि आम नागरिकको भरोसा गुमेको छ । विशेषगरी सहकारी सञ्चालक र कमजोर नियमनका कारण विभिन्न प्रकरणका ठूला आर्थिक अपलचनका घटनाले स्तब्ध बनेका सहकारी पीडितहरु अझै पनि न्यायको पर्खाइमै छन् । अर्बौं रकम अपचलन गरेका दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन् । सहकारीको समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रमा पुनः नागरिकको भरोसा कायम गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
यता, वर्षभरि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि कर्जा प्रवाह भने कमजोर देखिएको छ। विप्रेषण उच्च भए पनि व्यापार, सरकारी खर्च र निजी लगानी सुस्त हुँदा न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गरी बजारबाट लामो समयका लागि तरलता खिच्न थालेको छ, जसलाई व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री राजनीतिक वातावरणको अभावसँग जोडेर हेरेका छन् । यतिबेला बाह्य लगानी भित्र्याउने र निजी क्षेत्रलाई सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर भरोसा दिनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता बनेको छ । बुधबार (१६ पुस) मात्रै काठमाडौंमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न भन्दै निजी क्षेत्रले सरकार प्रमुख, देशका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सरोकारवालासँग पहिलो पटक राष्ट्रिय छलफल आयोजना गरेको छ । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीदेखि सरोकारवाला सबैका अगाडी निजी क्षेत्रले सरकारको साथ र भरोसा खोजेको छ । सो क्रममा देशलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति एकमात्र अचुक माध्यम निर्वाचन नै भएको प्रधानन्त्री सुशीला कार्कीले बताइन् ।
उनले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको सरकारले सम्मान गर्ने बताइरहँला उद्योगी व्यवसायीले पुनः सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको गुनासो गरे । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारले निर्णय लिने विश्वास दिलाइन । छोटो समयको लागि बनेको सरकारसँग यतिबेला निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी छ । सरकारले निर्वाचनको लागि सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको सन्देश प्रवाह भैरहँदा पनि निर्वाचन तोकिएको मितिमै (फागुन २१) हुने हो वा सर्छ भन्नेमा अझै अनयांैलता देखिएको छ । फागुन २१ मा निर्वाचन नभए देश अस्तिरतातर्फ उन्मुख हुने निश्चित प्राय बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्