कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि उद्यमी र व्यवसायीहरूले असहयोग गरेका छन् । व्यवसायीहरू जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा वीरगञ्ज भन्सारलगायत देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातीत एवं निर्यात गरिने सामग्रीको एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा दुई दिनदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । आयातकर्ताले भन्सार जाँचपास गर्न फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा असहयोग गरेका छन् । एमआरपी कार्यान्वयनमा उद्यमी–व्यवसायीको असहयोगका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार भन्सार कार्यालयले आयात तथा निर्यात गरिने सामग्रीहरूमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयातकर्ताहरूले विगत दुई दिनदेखि जाँचपासका लागि आवश्यक फाराम भर्ने लगायतका प्रक्रियागत कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका छन् ।
यद्यपी, कार्यालयमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, सागसब्जी, फलफूल तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार जाँचपास कार्यमा कुनै समस्या भएको छैन । त्यसबाट ३१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने सरकारको यो कदमलाई अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले व्यवसायीहरू बाध्य भएर जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए ।
उपभोक्ता हितका लागि एमआरपी अनिवार्य गराउन खोजिएको सरकारको निर्णय विरुद्ध आयातकर्ताहरुले गरेको असहयोग र विरोधले हाल विभिन्न भन्सार कार्यालयहरुले दैनिक करोडौँको राजस्व गुमाउने जोखिमलाई बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्