१६५ निर्वाचन क्षेत्रको होइन, सिंगो नेपालको बजेट बन्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले क्षेत्रीय स्वार्थभन्दा माथि देशको आवश्यकतालाई प्राथमितामा राखेर सरकारले बजेट ल्याउने बताएका छन् ।

विज्ञापन

रास्वपाको ‘सक्षम सांसद, सशक्त संसद’ नेतृत्व विकास प्रशिक्षणलाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले बजेटलाई सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमुखी नबनाइने संकेत दिएका हुन् । यस सन्दर्भमा उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत निर्वाचन क्षेत्र वा सांसदहरुको प्रभावको आधारमा भन्दा सिंङ्गो देशको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

लामिछानेले बजेट विनियोजनको समयमा सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र लुछाचुडी गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको धारणा राख्दै भने– ‘मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु, १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको बजेट बन्छ, सिङ्गो नेपालको बजेट बन्छ ।’

उनले पार्टी सांसदहरुलाई बजेट केवल आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने माध्यम नभई आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। सरकारले यसै पटक जनतालाई परिणाम दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘हाम्रो पहुँचको लडाइँ लड्यौँ भने यो त पार्टी परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको त संवाहक हामी बन्नै सक्दैनौँ।त्यसकारणले यसलाई महसुस गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भोलिको लागि अहिले तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने होइन यो देशको पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्ने हो’ लामिछानेले भने, ‘चितवन क्षेत्र नं.२ मा मैले अर्को चुनाव जित्छु कि जित्दिन भन्ने कुरा ठुलो होइन, तर यो देशमा जन्मेको बालकले उसको पुस्ताले जित्छ कि जित्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै सभापति लामिछानेले पार्टीका नेता तथा मन्त्रीको नजिक पुगेर व्यक्तिगत वा क्षेत्रीय लाभ लिन खोज्न ‘जनतामाथिको धोका’ हुने बताए । सांसदहरूको ध्यान विधेयकका पानाहरू पढ्नु र कानुन निर्माण गर्नुभन्दा मन्त्रालयको बजेटतिर बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘साथीहरूबीच के पनि प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ चल्छ भने अलिकति पार्टीको नेतृत्वसँग नजिक भएका साथीहरूसँग नजिक हुँदा केही अवसरहरू प्राप्त हुन्छ कि, अथवा मन्त्रालयहरूमा अलि मन्त्रीज्यूको नजिक हुँदाखेरि पनि केही अवसर प्राप्त हुन्छ कि भनेर कतै हाम्रा पाइलाहरू विधेयकहरू पढ्न भन्दा हाम्रा आँखाहरूले चाहिँ विधेयकहरू पढ्ने पानाहरू भन्दा मन्त्रालयको बजेटतिर सो आँखा लगाइरहेको त छैन ? यदि त्यसो हो भने हामीले जनतालाई धोका दिएको ठानिन्छ।’