‘श्रम मुद्दा सम्बोधन गर्न सहकार्य र सही तथ्याङ्क अनिवार्य’

काठमाडौं । मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाई सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकार, रोजगारदाताहरू, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम (२०२३–२०२७)’ मा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा र आगामी रणनीतिका बारेमा गहन छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै, आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा सही तथ्याङ्कमा जोड दिए ।

सोही छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रवलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका कार्यहरूबारे प्रकाश पार्दै पाण्डेले चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न ’महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहु उद्देशिय स्याहार केन्द्रहरुको पाइलटिङमा ल्यएको उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र आइएलो संगको सहकार्यमा मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको छ । यसले महिला र युवा जस्ता लक्षित समूहलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्