काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सभापति गजुरेलले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समिति तयार रहेको बताउँदै विकास निर्माणका काम रोकिँदा देशको समग्र विकास प्रक्रियामै असर पर्ने बताए ।उनले भने, ‘समस्या ल्याउनुस्, हामी समस्याको पोको फुकाउँछौँ । निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुक निर्माणमा सहकार्य र समन्वय गरौँ ।’
बैठकमा सांसद डा. मो. फिरदोश आलमले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बेधनारायण श्रेष्ठले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । समयमै काम नसकिँदा राज्यले महँगीको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
सांसद जयपति रोकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । चीन सरकारले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा जोड्ने पुल निर्माण गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको गुनासो थियो । उनले हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणका विषयमा चीन सरकारले चासो देखाइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद सुनिल केसीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन र उपलब्ध स्रोत–साधनको सही सदुपयोग हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद राजु पाण्डेले व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद निसा डाँगीले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री महँगिएको जनाउँदै हालको असहज अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ हुँदा मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्