काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सांसद महावीर पुनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
संघीय संसद भवन परिसरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले देशमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
आगामी बजेटबारे सोधिएको प्रश्नमा सांसद पुनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न ‘नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र प्रविधि’मा पर्याप्त बजेट आउनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए। वर्तमान अर्थमन्त्री र सरकारले नवप्रवर्तनको महत्त्वलाई गहिराइका साथ नबुझेको उनको आरोप छ। ‘हाम्रा अर्थमन्त्रीजी एक कुशल अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, तर देशको अर्थतन्त्र उकास्न विज्ञान र नवप्रवर्तनले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा उहाँको गहिरो ध्यान पुग्न सकेको छैन कि भन्ने मलाई भान भएको छ’, पुनले भने, ‘३ खर्बको पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब रुपैयाँ हो। यो बजेट भाषणमा समेटिए पनि सरकारले सजिलै छुट्याउन मान्दैन।’
यस्तै, सांसद पुनले वैज्ञानिकहरूले गर्ने आविष्कारलाई व्यवसायिक रूप दिई उत्पादन बढाउनु नै नवप्रवर्तन भएको स्पष्ट पारे। नेपालमा आयात भइरहेका सामानहरूमध्ये कम्तीमा १० देखि २० प्रतिशत सामान स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र बलियो हुने उनको तर्क छ। देशमा उद्योगधन्दा र उद्यमी नजन्माएसम्म र कर नउठेसम्म अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटी नभरिने र बाटो, पुल, स्कुल तथा अस्पताल बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ। ‘देशमा उद्योगधन्दा र उद्यमी नजन्माएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, जबसम्म कर उठ्दैन तबसम्म अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटी भरिँदैन । अनि ढुकुटी नै खाली भएपछि सांसद र जनताले मागेका बाटो, पुल, स्कुल र अस्पताल कसरी बन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले हालै ‘नवप्रवर्तन तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय’ स्थापना गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले उक्त मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औंल्याए। सो मन्त्रालयलाई देशकै सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय बनाउनुपर्ने र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले चासोका साथ गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ। नयाँ मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि सचिव र तल्लो तहका कर्मचारीसम्म राजनीतिक नियुक्तिका नभई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आफू मन्त्री बन्नका लागि यो कुरा उठाइरहेको भन्ने चर्चालाई खण्डन गर्दै उनले भने, ‘मलाई मन्त्री बन्ने कुनै रहर र वास्ता छैन। तर, अर्थमन्त्री वा अरू मन्त्रीले नवप्रवर्तनको महत्त्व बुझेनन् भने पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफल सुनेर बाहिरिएका स्वतन्त्र सांसद पुनले आफूले विगत २६ वर्षदेखि कुनै पनि चलचित्र नहेरेको खुलासा गरे। सन् २००० मा पोखराको एउटा हलमा ‘कारभान’ फिल्म हेरेयता आफूले हलमा गएर चलचित्र नहेरेको भनाइ छ। चलचित्र विधेयक र नीतिबारे आफ्नो विशेष दखल नभए पनि चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र ठान्न नहुने उनको तर्क छ। पुनले भने, ‘चलचित्र त शिक्षा र सामाजिक न्याय तथा उत्थानका लागि एउटा बलियो माध्यम हुनुपर्छ। मैले फिल्म नहेरेको भए पनि यस क्षेत्रलाई कहिल्यै हेला गरेको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्