काठमाडौं । नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ(मियान)का अध्यक्ष पवन आचार्यले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
त्यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गरेप्रति आचार्यले स्वास्थ्य बीमालाई परिमार्जित गर्ने भनिएतापनि चालु आर्थिक बर्षकै दायित्व चुक्ता नहुने गरि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नाले औषधि आयातकर्ताहरुको बीमाबाट हुनुपर्ने भुक्तानीमा सकस हुने देखिएको उनले औंल्याए । यद्यपी, गत वर्ष भन्दा बजेटको अंक बढाइनुलाई उनले सकारात्मक भनेका छन् ।
अध्यक्ष आचार्यले राज्यले उद्यम र व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्ने खुलाबजार अर्थ नीतिको आधारभूत सिद्धान्त रहेकामा निजी औषधि उद्योगलाई भन्दा सरकारी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको पनि प्रतिक्रिया दिए ।
चिकित्सा तथा नर्सिङ अध्ययनका लागि कोटा उल्लेख्य बृद्धि गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले औषधिको भन्सार दरका सम्बन्धमा आगामी दिनमा भन्सारका जॉंचकीको स्वविवेकी प्रयोग हुन्छ की सीस्टमले निर्धारण गर्छ हेर्न बॉंकी रहेको बताए ।
‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापनाको योजनाप्रति प्रतिक्रिया दिंदै आचार्यले सात वर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएसम्म पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्