काठमाडौं। नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको भनाइबारे उठेका जिज्ञासाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
आइतबार साँझ जारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको जवाफमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने विषयमा दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको स्मरण गराउँदै नेपाल–भारत सीमामा सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कनको काम अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
स्पष्टीकरणमा सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रहरूमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ। यही अवस्थालाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको लगत संकलनका लागि सक्रिय रहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको र संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन भइरहेको जानकारी पनि दिएको छ।
प्राविधिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र भोगचलनमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनी गरेको टिप्पणी यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को सन्दर्भमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषयको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत खोज्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्