काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म र प्रस्तावनालाई खण्डित नगरी शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदललाई उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए।
भेटका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए। ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,’उनले भने। हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न कार्यदललाई स्पष्ट सुझाव दिए ।
कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रेग्मीले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाएका छन् । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति सचेत गराउँदै उनले यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका हुन्।
निर्वाचन प्रणाली र संसद्मा परिमार्जनको प्रस्ताव
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्मा ‘निर्णायक’ बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए। यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी, रेग्मीले युवा पुस्ता को माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ। राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा रेग्मीले कार्यदलको ध्यानाकर्षण गराएको असिम शाहको सचिवालयले जनाएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समयसीमा ६ महिनाको तोक्नुपर्छ
संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै रेग्मीले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको बताए । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो।
संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए। अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखा (ब्रान्च) का रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने तर्क राखेको जनाइएको छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौं अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे।
कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था आवश्यक
भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए। कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
देशको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै रेग्मीले भने, ‘एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ।’ सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन स्वतन्त्र समिति
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ। उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ।
सो क्रममा कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका यी महत्वपूर्ण र मार्गदर्शक सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्दै गरेको ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्