काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कृषि उत्पादन र वित्तीय पहुँचबीच ठूलो असन्तुलन देखाएको छ।
कृषि उत्पादन, खेतीयोग्य जमिन र कृषक संख्या अन्य प्रदेशमा बढी भए पनि देशको कुल कृषि कर्जाको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको पाइएको छ, जसले सन्तुलित विकास र वित्तीय पहुँचमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल कृषि कर्जाको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको पाइएको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, यो लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३६ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशमा कृषि कर्जा प्रवाह बागमतीको तुलनामा आधाले कम छ। ९ लाख ८९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलले ओगटेको कोशी प्रदेशमा बैंकहरूले जम्मा ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन, जसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली वास्तविक उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा शहरी र व्यावसायिक सुगमतातर्फ मात्रै आकर्षित भएको देखाउँछ ।
अध्ययन अनुसार, कृषि कर्जा देशभर घट्दै गए पनि बागमती प्रदेशमा भने वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि कर्जा ३ देखि ११ प्रतिशतसम्म घट्दा बागमतीमा मात्र २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा देशभर कृषि कर्जा प्रवाह संकुचित छ । गत वर्षको पुस महिनाको तुलनामा चालु आवमा कोशीमा ३ प्रतिशत, मधेशमा ५.७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३.७९, कर्णालीमा ५.०७ र सुदूरपश्चिममा ४.४४ प्रतिशतले कृषि कर्जा घटेको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा लगानी नै घट्दो क्रममा पुगेको छ। २०८१ पुसको तुलनामा २०८२ पुससम्म कुल कृषि कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावित हुनु र कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै जानुले बैंकहरू कृषि क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न अनिच्छुक बनेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जामा कृषि क्षेत्रकै हिस्सा बढी रहेको छ। यसका कारण बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक किसानप्रति सतर्क बन्दै परम्परागत खेती, सिँचाइ र कृषि पूर्वाधारभन्दा पशुपालन तथा बधशालाजस्ता तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न थालेका छन्। २०८२ पुससम्म पशुपालन र बधशालाको क्षेत्रमा मात्रै ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बैंकहरुबाट लगानी भएको छ।
कृषि आत्मनिर्भरता र व्यवसायीकरणको सरकारी लक्ष्य विपरीत कृषि कर्जाको असमान वितरण तथा उत्पादनमुखी प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको अभावले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार सन्तुलित कर्जा प्रवाह र वास्तविक कृषकसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार नगरेसम्म देशको कृषि अर्थतन्त्र परनिर्भरताबाट मुक्त हुन कठिन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्