काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र अनियमितताको आशंकाबारे संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बहस भएको छ।
सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, बारम्बारको भेरिएसन र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत तथा स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समितिमा उपलब्ध गराई विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। केही सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा समितिले सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखे पनि अधिकांशले प्रणाली सुधारका लागि संसदीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको टिप्पणी गरे।
उनले राहदानी खरिद प्रक्रियामा बारम्बार गरिएका भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरे। उनका अनुसार सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्टका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरलाई पछि २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः बढाएर ६४ लाख पुर्याइएको थियो। ‘राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने यस्तो भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ,’ पुनले समितिमा भने।
यसैगरी, पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भइरहेको आरोपसमेत लगाए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रभाव पार्न खोज्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।
‘अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बोलाएर छानबिन गर्न सक्छ, समातेर थुन्न सक्छ। तर यहाँ त उल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारलाई थुन्न खोज्छ,’ पुनले भने, ‘अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कहाँ रह्यो? संवैधानिक आयोग र निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो त? त्यसैले, माननीय सभापतिज्यू र माननीय सदस्यज्यूहरू, यो मेरो कुनै आक्रोश वा आरोप होइन। मेरो जोड यति मात्र हो कि हामी सबै निकाय संविधानको दायरा र मर्यादाभित्र बसौँ।’
उनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले स्वतन्त्र र विस्तृत अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर बढी दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान पुगेको हुनसक्ने बताए। उनका अनुसार सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौतालाई पछि भेरिएसनमार्फत बढाएर १०.१३ डलर पुर्याइएको थियो, जसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पारेको छ।
रास्वपाका सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ कम्पनीहरूको विश्वसनीयता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाए। उनले भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न उनको सुझाव छ । यस्तै, रास्वपा कै सांसद गणेश पराजुलीले भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँदै कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नहुने र राज्यको प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले प्रतिराहदानी थपिएको २.१३ डलर अतिरिक्त लागतको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सुदूरपश्चिमलगायतका दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य भएको बताए। उनले जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै राहदानी बनाउन काठमाडौं आउँदा सेवाग्राहीले ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको उल्लेख गरे। ‘प्रतिराहदानी २ डलर १३ सेन्ट अतिरिक्त लागत राज्यले व्यहोर्नुपरेको हो कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो,’ यदि एक्कासि राहदानीको ठूलो माग बढ्ने वा संकटको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा आधारित छ,’ उनले भने,‘ विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा जानकारी लिँदा, हिजोदेखि प्रणाली सञ्चालनमा आएको भनिए पनि त्यहाँका कुनै पनि जिल्लामा सेवा सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएन।’
रास्वपाका सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे भने बारा लगायतका उच्च जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाकै सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा सुचारु भइसकेको जानकारी गराए पनि सांसदहरूले अधिकांश जिल्लामा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो गरेका थिए। समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले सांसदहरूको सुझाव र चासोलाई ध्यानमा राख्दै अदालतको फैसला आएपछि समितिले राहदानी छपाइ प्रकरणमा थप अध्ययन र आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।
ई–पासपोर्ट खरिद, भेरिएसन, लागत वृद्धि तथा सेवा प्रवाहसँग जोडिएका प्रश्नहरूले राहदानी व्यवस्थापन प्रणालीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि बहस सुरु गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्