काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गते बसेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी सातबुँदे निर्णय गरेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई पठाएको परिपत्रअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ आजदेखि (साउन १) गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिने भएको छ।
त्यसपछि हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’ मा राखिनेछ। यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि आवश्यकता अनुसार पूलमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, नयाँ स्थापना हुने निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परेमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी पूलमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाइने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति–दायित्व हस्तान्तरणजस्ता कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति भने हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूमध्येबाटै राखिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा समेटिनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका मापदण्ड तथा करार अन्त्य हुँदा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकीकृत, व्यवस्थित र आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्