काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ।
उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने शेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने र विनिमय दर तथा ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ। यसअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।मस्यौदामा सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने र ऋणपत्रसम्बन्धी केही व्यवस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्